पैसा नबुझाएको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशको उत्पादनमा नै असर पर्ने तरिकाले लाइन काटेपछि नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले आपत्ति जनाएको छ ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादबारे सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सीएनआईका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले उद्योगहरुले विवादित समयको समेत नियमित बिल तिरिरहेको जानकारी दिएका छन् ।
अहिले थप बिलको मात्र विवाद भएको भन्दै उनले विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काट्नु उचित नभएको उनीहरुको प्रतिक्रिया छ ।
भएको के थियो?
बक्यौता नतिरेको भन्दै जगदम्बा स्टिल, घोराही सिमेन्ट उद्योग, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन गत शुक्रबार काटिएको थियो ।
शुक्रबार चार उद्योगको लाइन काटेको प्राधिकरणले आइतबार थप ५ उद्योगलाई अन्धकार बनाएको छ। प्राधिकरणको परासी वितरण केन्द्रले राति ७:१० बजे सर्वोत्तम सिमेन्ट र लक्ष्मी स्टिलको लाइन काटिदिएको हो। यस्तै अशोक स्टिल, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल प्रालि र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको पनि लाइन काटिदिएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापत लक्ष्मी स्टिलले ७४ करोड १० लाख र सर्वोत्तम सिमेन्टले ६८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बुझाएका छैनन्।
२०७५ जेठमा लोडसेडिङ हटेपनि प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको नाममा महँगो शुल्कमा बिलिङ भइराखेको उद्योगीहरुको दाबी छ। यो विषयमा प्राधिकरण र उद्योगीबीच विवाद छ।
