आर्थिक क्षेत्रका विज्ञले आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको महत्वपूर्ण आधार सहकारी भएको बताएका छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको संयुक्त आयोजनामा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक रामशरण खरेलले रु एक अर्ब बढी कारोबार गर्ने सहकारी दुई सय भइसकेको जनाउँदै विकास बैङ्क, लघुवित्तभन्दा सहकारी ठूलो भइसकेको बताए ।
उनले भने, ‘सहकारीको सुधारमा हाम्रो चासो छ, बैङ्कको ब्याज धेरै भएमा सहकारीमा गएर बस्ने गर्छ, त्यो तरिकाले स्वीफ्ट भइरहेको छ, सहकारीलाई ध्यान दिइरहेका हुन्छौँ ।’
उनले बैङ्कमा ब्याजदर बढी भएपछि सहकारीबाट झिकेर बैङ्कमा राखेको हुनसक्ने जनाउँदै तत्काल फिर्ता नदिने, घरजग्गा र सेयरको मूल्य घट्दा पनि सहकारीमा समस्या आएको बताए ।
‘राज्यले सहकारीलाई सहुलियत कर्जा दिनुपर्छ, सहकारी स्वनियमन नहुँदा मात्रै समस्या आउने होइन, राज्यले पनि सहयोग गर्नुपर्छ, तरलतामा सहयोग गर्ने निकाय नहुँदा जतिबेला पनि तरलता अभाव हुन सक्ने छ,’ उनले भने ।
खराब कर्जा पाँच प्रतिशतभन्दा कम हुन नहुने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । नेकपा (एमाले) सहकारी विभागका प्रतिनिधि कमल चौलागाईंले नेफ्स्कून र बैङ्कमा लगानी योग्य पैसा नभएको तथा राज्यले सहुलियत ऋण नदिँदा सहकारीलाई तरलता व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताए ।
राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक बद्रीकुमार गुरागाईंले सहकारीमा तरलता सङ्कट र खराब कर्जा बढ्न नदिन शिक्षामा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले भने, ‘सीप, ज्ञान, शिक्षामा नभइ आफ्नै ढङ्गले काम गर्दा तरलता अभाव आएको छ, अविश्वासका कारण निक्षेप झिकिएको छ, कोभिडका समयमा सहकारीमा राम्रै पैसा आयो, तर त्यसको ‘होल्डिङ टाइम’ हिसाब नगरी लगानी गरेकाले तरलतामा समस्या आयो ।’
