एड्भोकेसी फोरम नेपालले निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले न्याय दिन नसकेको र दण्डहीनता बढेको भन्दै चिन्ता र चासो व्यक्त गरेको छ ।
एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै फोरमले घटनामा निष्पक्ष र स्वतन्त्र र तत्काल अनुसन्धान गर्न तथा पीडकहरूलाई कानूनबमोजिम सजाय दिन एड्भोकेसी फोरम–नेपाल माग गर्दछ र पीडकहरूमाथि अनुसन्धान तथा अभियोजन नगरिएमा देशमा दण्डहीनता थप संस्थागत हुने धारणा राखेको छ ।
‘निर्मला पन्तको क्रूर हत्या र बलात्कार गरिएको पाँच वर्ष बितिसकेको भए पनि पीडितलाई अहिलेसम्म न्याय दिइएको छैन । २०७५ श्रावण १० अपराह्न २ बजेतिर विद्यालयको गृहकार्य गर्न साथी रोशनी बमको घरमा गएकी निर्मला त्यहीँबाट हराएकी थिइन् । त्यसको भोलिपल्ट उनको मृत शरीर उनकै घर नजिकको उखुबारीमा भेटिएको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
घटनामा गरिएको अनुसन्धान शुरूदेखि नै समस्याग्रस्त थियो किनकि प्रहरीले प्रमाण नष्ट गरी वास्तविक पीडकलाई लुकाउनका लागि दिलिप सिंह विष्ट नामक बौद्धिक अपांगता भएका व्यक्तिमाथि बलात्कार र हत्याको झूटो आरोप लगाएको भनी स्थानीय जनता र अभियन्ताहरूले आरोप लगाएका थिए ।
हवलदार चाँदनी साउदले घटनास्थलमा निर्मला पन्तको सुरुवाल पखालेको र प्रहरीले दिलिपसिंह विष्ट तथा अन्य आरोपितहरूसँग साबिती लिनका लागि हिरासतमा यातना दिएको घटनाले अनुसन्धान त्रुटिपूर्ण रहेको उदाहरण प्रस्तुत गरेको थियो ।
यसले पीडितको परिवार र स्थानीय जनतालाई प्रहरीविरुद्ध आन्दोलन गर्न उत्तेजित बनाएको थियो । आन्दोलनकारीका विरुद्ध प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेपछि एकजनाको मृत्यु भएको थियो भने केही मानिस घाइते भएका थिए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले घटनाको अनुसन्धान गरी २०७६ पुसमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसमा आयोगले सरकारलाई चार बुँदे सिफारिश र २४ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । आयोगका सिफारिश र निर्देशन अहिलेको मितिसम्म लागू गरिएका छैनन् । निष्पक्ष अनुसन्धान तथा आरोपितहरूको अभियोजनका लागि जनताले माग गरेको भए पनि कुनै पनि सरकारले त्यसलाई पूरा गरेका छैनन् ।
प्रहरीबाट प्रमाण नष्ट गरिएको विषयमा निर्मला पन्तकी आमा दुर्गादेवी पन्तले दायर गरेको र भाइलाई यातना दिने प्रहरी अधिकृतहरूका विरुद्ध खडक सिंह विष्टले दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत कञ्चनपुरले सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो ।
एड्भोकेसी फोरम–नेपालले २०७८ सालमा प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन “असमर्थ कि अनिच्छुक? निर्मला पन्त अनुसन्धानले उजागर ग¥यो प्रहरीको प्रणालीगत कमजोरी” मा पीडितले न्याय पाउँदा बेहोरेको सास्तीको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको छ ।
‘घटनामा निष्पक्ष र स्वतन्त्र र तत्काल अनुसन्धान गर्न तथा पीडकहरूलाई कानूनबमोजिम सजाय दिन एड्भोकेसी फोरम–नेपाल माग गर्दछ र पीडकहरूमाथि अनुसन्धान तथा अभियोजन नगरिएमा देशमा दण्डहीनता थप संस्थागत हुने धारणा राख्दछ । घटनामा सत्य तथा न्यायको निरन्तर माग गर्ने पीडितको परिवारका सदस्य, मानवअधिकार रक्षक तथा कानूनव्यवसायीहरूसँग एड्भोकेसी फोरम–नेपाल ऐक्यबद्धता समेत व्यक्त गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
