अर्थ मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रममा थपघट तथा परि मार्जन गरी अन्तिम रूप दिन सक्ने अधिकार लिनेगरी आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको छ । बजेट विनियोजन गर्दा मुलुकको आर्थिक स्थिति र खर्च गर्न सक्ने क्षमतासमेतका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रम हेरफेर गर्ने अधिकारसहित ऐनको संशोधन प्रस्ताव ल्याएको हो ।
रकमान्तरमा लचकता र फागुनमै बजेट सरेन्डर गर्नुपर्ने
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विषयगत मन्त्रालयको अधिकार कटौती गर्नेगरी सो ऐनको संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गराएका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तर दायित्व ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । विधेयकले ऐनको दफा १० उपदफा ३ मा संशोधन गर्दै अर्थ मन्त्रालयलाई आफूखुसी बजेट प्रस्ताव गर्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यससँगै विषयगत मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका योजना कटौती गर्ने अधिकार पनि अर्थ मन्त्रालयले लिने भएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा बजेट विनियोजन गर्दा मुलुकको आर्थिक स्थिति र खर्च गर्नसक्ने क्षमतासमेतका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न वा प्रस्ताव भएको बजेट तथा कार्यक्रममा थपघट तथा परिमार्जन गरी अन्तिम रूप दिनसक्ने भनी तालुकदार मन्त्रालयलाई बेवास्ता गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
सरकारले बजेट रकमान्तर र स्रोतान्तर गरेको भन्दै व्यापक विरोध हुन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले यही ऐनलाई संशोधन गरेर रकमान्तरको सट्टामा रकमान्तर, स्रोतान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन भन्ने शब्दहरू राख्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
मुलकी ऐनको दफा २० मा संशोधन प्रस्ताव गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमअन्तर्गतको कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था भएको वा त्यस्तो कार्यक्रममा विनियोजित रकम स्वीकृत कार्यक्रमभित्र अन्य कुनै क्रियाकलापमा खर्च गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्ने पनि प्रावधान राखेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत १७ असारको विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएपछि विधेयक ल्याइएको बताइएको छ । यसअघिको सर कारले पनि अध्यादेशमार्फत गत माघमा नै ऐन संशोधनको प्रक्रिया थालेको थियो । विनियोजित रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावली, अन्य प्रचलित कानुन वा स्वीकृत मार्गदर्शन, मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका वा दिग्दर्शनमा व्यवस्था नभएको विषयमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको सीमाभित्र र ही आवश्यक कार्यविधि बनाउनसक्ने कुरा पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।
त्यस्तो कार्यविधि स्वीकृत भएको सात दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयको वेबसाइटमा राख्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । प्रस्तावित विधेयकले विपद्बाट क्षति भएको संरचना पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भई रकम उपलव्ध गराउनुपर्ने भएमा सम्बन्धित संघीय मन्त्रालय वा निकायको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेको भए तापनि त्यस्तो मन्त्रालय वा निकायको भित्रको अन्य कुनै क्रियाकलापमा खर्च गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रम संशोधन गर्नसक्ने व्यवस्था पनि थप गरिएको छ ।
विपद्बाट क्षति भएका संरचनाको तत्काल पुनर्निर्माण गनुपर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । बजेट समर्पणसम्वन्धी समयसीमा मिलाउन विनियोजन ऐनमा समावेश भएको कुनै रकम र सो रकमबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम आर्थिक वर्षको १५ माघसम्ममा खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा लेखा उत्तर दायी अधिकृतले त्यस्तो रकम ५ फागुनभित्र समर्पण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि यो व्यवस्था १५ चैतसम्म थियो ।
यसैगरी, विनियोजन ऐनमा समावेश भएको कुनै रकम र सो रकमबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो रकम रोक्का राखी अर्थ मन्त्रालयले समर्पण गर्न लगाउने भन्ने प्रावधानलाई संशोधन गर्दै खर्चको फाँटवारीबाट विभाजन नभएको वा फागुनसम्ममा खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयले समर्पण गर्न लगाउनेछ ।
यसैगरी, प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन विधेयक पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगावै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिक विवरण संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश, स्थानीय तह र बजेट प्रणालीबाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी)को सार्वजनिक निकायले त्यस्तो तह वा निकायसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनको अधीनमा रही महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वीकृतिबमोजिम लेखा राखिने व्यवस्था थप गरिएको छ ।
यसभन्दा अगाडि यो व्यवस्था थिएन । विधेयकले बजेट तालिकालाई पनि हेरफेर गर्ने चेष्टा गरेको छ । यसअघि १५ माघसम्ममा राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमा पूर्वानुमानलाई पछाडि धकेलिएको छ ।
विधेयकमा माघ मसान्तसम्ममा बजेट सिलिङ तयार पारिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी, योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले तयार गरेको स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष ७ फागुनभित्र पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । यसअघि यो व्यवस्था माघ मसान्तसम्म थियो ।
विधेयकमा भनिएको छ, ‘चालू आर्थिक वर्षको फागुन सात गतेभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय वा निकायमा पठाउनु पर्नेछ, त्यसरी बजेट सीमा, मार्गदर्शन तथा ढाँचा पठाउँदा अर्थ मन्त्रालयबाट अनुदान शीर्षकगत सीमा विभाजन माग गरी सोहीबमोजिम पठाउनुपर्नेछ ।’
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितताबमोजिमको आवश्यक र कमसमेत उल्लेख गरी बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा चालू आर्थिक वर्षको ७ फागुनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय वा निकायमा पठाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । विधेयकको व्यवस्थाअनुसार तीन महिना अगावै बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संघीय संसद्मा पेस गरिसक्नुपर्नेछ ।
बजेट तथका कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण संघीय संसद्मा पेस भएपछि संघीय संसद्ले सो उपर सैद्धान्तिक छलफल गरी त्यसमा कुनै विषय समावेश गर्नुपर्ने वा हटाउनुपर्ने वा सोसम्बन्धी कुनै सुझाव वा निर्देशन दिन आवश्यक देखेमा चैत महिनाको १५ गतेभित्र त्यस्तो सुझाव तथा निर्देशन अर्थ मन्त्रालयमा पठाइ सक्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरी, विभिन्न निकाय तथा अन्तर्गतका कार्यालयमा विभाजन गर्नुपर्नेगरी विनियोजन भएको रकम लेखा उत्तरदायी अधिकृतले ‘असोज मसान्तसम्म’ विभाजन नगरेमा अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो रकम रोक्का राख्न सक्ने भएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ
