अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अब केही महिनाभित्रै बन्द हुने भएको छ ।

गरिब तर स्थिर मुलुकहरूको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले अमेरिकाले ल्याएको एमसीसी परियोजनालाई बन्द गर्नका लागि ट्रम्प प्रशासनले निर्देशन दिइसकेको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नामको सो निकायका कर्मचारीलाई इमेलमार्फत उनीहरूलाई अग्रिम अवकाश वा विलम्बित राजीनामाको प्रस्ताव’bout जानकारी दिइएको छ । ट्रम्प प्रशासनले यो जानकारी गत साता एलन मस्कको सरकारी खर्च कटौती गर्ने टोलीले गरेको भ्रमणपछि दिइएको हो । द न्यु योर्क टाइम्सले इमेलको प्रतिलिपि प्राप्त गरेको जनाएको छ ।

इमेलअनुसार ३ सय २० जनाभन्दा बढी कर्मचारी भएको यस संस्थाले योग्य कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश र स्थगित राजीनामाको विकल्प दिएको छ । यस प्रस्तावमा रुचि राख्नेहरूलाई २९ अप्रिलसम्म इमेल पठाउन भनिएको छ । केही कर्मचारीलाई ५ मेबाट बिदामा राख्न सकिने जनाइएको छ, यद्यपि यस’bout मिति स्पष्ट गरिएको छैन ।

एमसीसी परियोजना बन्द हुने भएसँगै नेपालमा सो परियोजनाअन्तर्गत भइरहेका काम के हुने भन्ने अन्योलता देखिएको छ । एमसीसी परियोजना लागू गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योलका बीच नेपालमा ५ वर्ष लामो बहसपछि नेपाल सरकारले सो प्रस्ताव स्वीकार गरेसँगै काम अघि बढेको थियो । एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत नेपालमा एमसीसीअन्तर्गत ५५ करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहयोग प्राप्त भएको थियो । यस अनुदानले लमही–बुटवल सडक स्तरोन्नति र १६० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणजस्ता ठूला पूर्वाधार योजनामा खर्च जुटिरहेको थियो । एमसीसी परियोजना बन्द भएमा आर्थिक प्रवाह रोकिने, निर्माण ढिलो हुने वा परियोजना अधुरो रहने जोखिम बढ्ने देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच २९ भदौ २०७४ (१४ सेप्टेम्बर २०१७)मा भएको सम्झौता १५ फागुन २०७८ को संसद् बैठकबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भएको थियो । कम्प्याक्ट लामो रस्साकस्सीपछि संसद्बाट अनुमोदन भएर कार्यान्वयनमा आएको थियो । खासगरी वामपन्थी दलहरूको एमसीसी कार्यान्वयनमा असहमति थियो ।

अमेरिकी अनुदानअन्तर्गत नेपालमा प्रसारण लाइन र सडकमा लगानी गरिएको थियो । अमेरिकाको ५ सय मिलियन डलर र नेपालको आन्तरिक स्रोतबाट १ सय ९७ मिलियन खर्च गरेर ३ सय १५ किमी प्रसारण लाइन र ७७ किमी सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु भएको थियो । डबल सर्किट ४ सय केभी प्रसारण लाइन, रातमाटे, दमौली र नयाँ बुटवलमा सबस्टेसन निर्माण गर्ने योजना थियो । त्यसमध्ये तीनवटा ४ सय केभी जीआईएस सबस्टेसनहरू (नवलपरासी पश्चिम, नुवाकोट, तनहुँ) निर्माणका लागि करिब १ सय २६ मिलियन अमेरिकी डलरको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । यसैगरी, १८ किलोमिटर लामो बुटवल–गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन खण्डका लागि पनि ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

रातमाटे सबस्टेसन प्रभावित २ सय ७० व्यक्तिका लागि दुईवर्षे जीविकोपार्जन पुनस्र्थापना कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । यसैगरी, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति परियोजनाअन्तर्गत बुटवल–लमही खण्डअन्तर्गत दाङको धानखोलादेखि बाँकेको सिमानासम्मको ४० किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । त्यसका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) स्वीकृत गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी भइरहेको थियो ।

निर्माणाधीन प्रसारण लाइन लप्सीफेदीदेखि भारतीय सीमासम्म निर्माण हुनेछ । जसको ठेक्का आह्वान भएर काम सुरु भइसकेको थियो । अमेरिकाको सो निर्णयले भने अबको दिनमा काम कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा अन्योल देखिएको छ ।

यसअघि पनि ट्रम्प प्रशासनले २ फागुन २०८१ मा एमसीसीले नेपाल सरकारलाई इमेल गरी वैदेशिक सहायता पुनर्मूल्यांकन तथा पुनर्संरचना गर्ने भनेर २० जनवरी २०२५ को कार्यकारी आदेशअनुसार ९० दिनका लागि एमसीसीबाट हुने खर्च स्थगन गर्न भनेको थियो । त्यसपछि एमसीए नेपालका काम अघि बढ्छन् कि बढ्दैनन् भन्ने विषयमा अन्योल थियो । पुनः अमेरिकाले एकपटक खर्चमा भारी कटौतीका नाममा सो परियोजनाअन्तर्गतको काम बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । विकासशील मुलुकहरूसँग साझेदारी गरेर आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्धन गर्ने सो संस्थालाई एलन मस्क नेतृत्वको अमेरिकी सरकारी दक्षता विभाग (डज)ले बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै एमसीसी परियोजनाको काम प्रभावित हुने देखिएको छ ।

ट्रम्प प्रशासनले यस वर्षको सुरुमा विदेशी सहयोगमा ९० दिनको रोक लगाएपछि एमसीसीले योजना बनाइरहेका २० परियोजनामध्ये पाँचवटा ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू मात्र राज्य विभागबाट छुट पाउँदै निर्माणको क्रममा अगाडि बढ्न पाएका थिए । बाँकी परियोजनाको भविष्य अझै पनि राज्य विभाग र बजेट कार्यालयको समीक्षा नतिजाको पर्खाइमा थियो ।

एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी कंग्रेसद्वारा, राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसको कार्यकालमा स्थापना गरिएको थियो । ‘पब्लिस ह्वाट यु फन्ड’ नामको पारर्दिशतासम्बन्धी संस्थाले एमसीसीलाई ‘विश्वकै सबैभन्दा पारदर्शी द्विपक्षीय सहायता संस्था’ भनेर नाम दिएको छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयबाट स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालित यस संस्थाले हाल २० वटा निम्न–आय भएका देशहरूमा ५ दशमलव ४ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीका अनुदान कार्यान्वयन गर्दै आएको छ वा कार्यान्वयन गर्ने भनेर सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा कस्तो असर पर्ला
ऊर्जा र सडकलाई लक्षित गरेर नेपालमा आएको एमसीसी परियोजनाले बन्दै गरेको प्रसारण लाइनको काम अवरुद्ध हुने संकेत देखिएको छ । मिलिनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन(एमसीसी) परियोजना अमेरिकाले बन्द गर्दा नेपाल सरकार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘ऊर्जा विकासको मार्गचित्र तथा कार्ययोजना–२०८१’ कार्यान्वयनमा असर देखिने भएको छ ।

ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजनाअन्तर्गतको सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । १० हजार मेगावाट भारत निर्यात गर्ने, ५ हजार मेगावाट बंगलादेश, चीनलगायतका देश निर्यात गर्ने र बाँकी आन्तरिक खपत गर्ने लक्ष्य छ । एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत हाल निर्माणाधीन प्रसारण लाइन बन्द हुने अवस्थामा नेपालमा उत्पादित बिजुली निर्यातमा समेत समस्या देखिनेछ । सो परियोजनाअन्तर्गत निर्माण हुने प्रसारण लाइन भारतसँग जोडिने क्रसबोर्डर लाइनसमेत हो । जसले ३ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली प्रसारण गर्न सक्छ । यो परियोजना रोकिँदा प्रसारण लाइनको काम अलपत्र पर्ने देखिएको छ ।

‘हामीले ऊर्जा विकास रोडम्याप एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत रहेर ल्याएका थियौं, अब बन्द हुने अवस्था आयो भने नेपालले क्षति बेहोर्नुपर्नेछ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘एमसीसी सम्झौताअनुसार भारतीय प्रसारण लाइनसँग जोडिनेगरी बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।’ अब बन्द हुने अवस्थामा भने समस्या हुने देखिन्छ । हाल भारततिर प्रसारण लाइनको काम धमाधम भइरहेको छ । भारततर्फ १ वर्षभित्र काम सम्पन्न हुने चरणमा छ । तर, नेपालतर्फ भने यही गतिमा काम ठप्प हुने अवस्था आउँछ ।

के हो एमसीसी परियोजना ?
मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल)का अनुसार सन् २००४ मा स्थापना गरिएको एमसीसी अमेरिकी सरकारको एउटा स्वतन्त्र निकाय हो । यस निकायले विभिन्न देशलाई आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी घटाउनका लागि गर्नुपर्ने लगानीका निमित्त अनुदान दिएर सघाउने काम गर्छ ।

सन् २०१७ अगस्टमा बसेको एमसीसी सञ्जाल समितिको बैठकले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको थियो । हालसम्म विश्वका ४९ देशलाई एमसीसीले यस प्रकारको अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।

एमसीसीको सहायता प्राप्त गर्न इच्छुक राष्ट्रले प्रतिस्पर्धाबाट प्राप्त गरेका थिए । प्रतिस्पर्धा २० वटा सूचकका आधारमा हुने गर्छ ।

नागरिकका लागि सरकारले गरेको लगानी, पारदर्शिता, महिला तथा बालबालिकामा गरिएको लगानी, कानुनी शासन आदि एमसीसी पाउन प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने सूचक हुन् । यिनै सूचकका आधारमा अब्बल छानिएपछि सन् २०११ बाट नेपालले एमसीसीसँग सहकार्य सुरु गरेको हो ।

नेपालले कसरी पाएको थियो एमसीसी ?
एमसीए–नेपालका अनुसार एमसीसीले सुरुमा ‘थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम’ नामक सानो सहयोग राखेको हुन्छ । थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेपछि ठूलो आयोजनाका लागि अनुदान दिने गरिन्छ, जुन अनुदानलाई कम्प्याक्ट भन्ने गरिन्छ ।

नेपालमा द्वन्द्वको अन्त्य हुनुका साथै लोकतन्त्र बहाली भएपछि सन् २०११ मा थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम प्राप्त गर्ने तयारी सुरु भएको थियो । यसले अन्तिम रूप नपाउँदै नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि योग्य ठहर गरिएको थियो । विभिन्न चारणको छलफल र विमर्शपश्चात् सन् २०१७ मा नेपालले एमसीसीसँग कम्प्याक्ट अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । राजधानी दैनिकमा समाचार छापिएको छ