प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी विषयमा दुई देशबीच समझदारी बनेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
भारतले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १०,००० मेगावाटसम्म विद्युत् आपूर्ति गर्ने समझदारी बनेको प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलका सदस्य भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बीबीसीलाई जानकारी दिए।
अनलाइनखबरसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भ्रमणका क्रममा ऊर्जा व्यापारको विषयमा नेपाल-भारत प्रधानमन्त्री स्तरमा मुख्य ‘ब्रेक थ्रु’ भएको उल्लेख गरेका छन्।
त्यस्तै नेपालले बाङ्ग्लादेशमा ५० मेगावाटसम्म विद्युत् बिक्री गर्ने विषयमा भारत सहमत भएको, ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुणको परियोजना विकास सम्झौता र ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको समझदारी हुनुलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा १०,००० मेगावाट विद्युत् भारतलाई आपूर्ति गर्ने समझदारीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई बलियो बनाउने तर्क कतिपयले गरेका छन्।
अन्य केहीले भने नेपालको उत्पादन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको देखिन्छ।
कति सक्षम छ नेपाल?
उक्त समझदारी साँच्चै कार्यान्वयन हुन सके नेपालका लागि निकै ठूलो उपलब्धि हुने कुरामा दुई मत नरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
तर के त्यति मात्रामा बिजुली उत्पादन गर्न नेपाल सक्षम छ?
यसको सोझो उत्तर विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने एक मात्र निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग छैन।
प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई भन्छन्, ‘‘यसको सकारात्मक पाटा धेरै हुँदा हुँदै पनि हाम्रो आफ्नै मुलुकभित्र थुप्रै प्रसारणलाइनको पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुन्छ, थुप्रै लगानी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ती आयोजनाहरूमा। १३२ केभीएको प्रसारणलाइनले १०,००० मेगावाट विद्युत् भारतमा निर्यात गर्न हामीले सक्दैनौँ।’’
ठूलो परिमाणमा भारतमा विद्युत् निर्यात गर्नका लागि ४०० केभीए भन्दा बढी क्षमताका प्रसारणलाइन बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै कुन कुन विन्दुबाट विद्युत् निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने विषय पनि यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ।
‘‘त्यसका लागि निकै गहिरो अध्ययन आवश्यक पर्छ,’’ भट्टराईले थपे।
उनका अनुसार शक्तिशाली निकाय बनाएर सबै खालका समस्या एकद्वारबाटै टुङ्गोमा पुर्याउन सकिने अवस्था भएमा तीन वर्षको अवधिमा जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ।
त्यस्तै भारतलाई ठूलो परिमाणमा ऊर्जा बिक्री गर्दा आन्तरिक बजारको माग पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ।
१० वर्षको अवधिमा भारतलाई १०,००० मेगावाटसम्म विद्युत् बेच्ने लक्ष राख्दै गर्दा उक्त अवधिमा नेपालमा मागको अवस्था के हुन्छ भन्ने विषय पनि हेरिनुपर्ने हुन्छ।
‘‘हाम्रो आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कको कनेक्टिभिटीका लागि पनि व्यापक लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ,’’ भट्टराईले भने।
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा जलविद्युत आयोजनाभन्दा पनि प्रसारणलाइन निर्माणको कार्य जटिल देखिन थालेको छ। मुआब्जा र वन सम्बन्धी विषयहरू बाहेक राजनीतिक समस्याका कारण पनि यस्ता कतिपय पूर्वाधारको निर्माणमा निकै ढिलाइ हुने गरेको छ।
‘‘त्यसकारण देशैभर पूर्वाधार निर्माण गर्दा राष्ट्रिय सहमति भयो, प्रत्येक नागरिकको समर्थन भयो भने सम्भव होला,’’ उनले भने।
अहिले उत्पादनको अवस्था के छ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालको जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता झन्डै २,६०० मेगावाट छ।
तर अधिकांश आयोजना नदीको बहावमा आधारित रहेकाले सुख्खा याममा उत्पादन उल्लेख्य रूपमा घट्ने गर्छ।
बर्खा याम लागेसँगै केही समय भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने नेपालले त्यस बेला भारतबाट विद्युत् खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ।
अतिरिक्त विद्युत् भएका बेला नेपालले भारतको ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धा गरेर विद्युत् बेचिरहेको छ जसका लागि प्रत्येक दिन १० देखि १२ बजेसम्म समय तोकिएको हुन्छ।
१०,००० मेगावाट विद्युत् भारतलाई उपलब्ध गराउने अवस्थासम्म पुग्दा नेपालको आन्तरिक माग पनि बढेर ५,००० – ७,००० पुगेमा माग धान्न निकै ठूलो नेटवर्कको परिकल्पना गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल पुग्ने छ।
हाल नेपालमा झन्डै २,००० मेगावाट विद्युत्को माग छ।
विराटनगर, जनकपुर, भैरहवा, वीरगञ्ज, भरतपुर र नेपालगञ्जस्थित औद्योगिक कोरिडोरहरूमा झन्डै थप १,००० देखि १,५०० मेगावाट ऊर्जाको आवश्यकता भए पनि पूर्वाधार अभावका कारण पुर्याउन नसकिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
‘‘नेपालमा बिजुली सहजै पाइन्छ, सस्तो छ र श्रमिकहरूको समस्या छैन भन्ने अवस्था भयो भने त भोलि अझै धेरै उद्योगहरू आउँछन् नि त,’’ भट्टराईले भने।
प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका अनुसार अबको दुई वर्षमा सुक्खा याममा समेत नेपाल विद्युत्मा आत्मनिर्भर रहने आकलन गरिएको छ। बीबीसी
