नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा संशोधन गरि महासंघले उठाउँदै आएका माग आंशिक रुपमा संशोधन गरेकोमा सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।
तर सोही दिन एकी कृत निर्देशनमा संसोधन गरि कर्जा सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाप्रति भने महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । एकीकृत निर्देशनमा कुनै पनि कर्जा निष्कृय वर्गमा (पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण बाहेक) वर्गीकरण भएमा कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नती गरी सोहि बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरि कुनै समुहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समुहमा रहेका अन्य ऋणीहरुको उक्त ऋणीसंगको व्यावसायिक अन्र्तसम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने समुहका अन्य ऋणीहरुलाई समेत सोहि निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यी दुई प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही वनाउनुका साथै बैंक वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा अनुपात बढ्न गइ अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकुल असर पर्ने भएकाले यसमा तत्काल संसोधन आवश्यक रहेको महासंघको धारणा छ ।
यसैगरि पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था र विभिन्न समुदायप्रति विविध किसिमका नकारात्मक प्रचार एवं टिकाटिप्पणी भइरहेको प्रति पनि महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासंघको भनाइ छ । यसरी सामाजिक सदभाव र व्यवसायिक वातावरणमा खलल पुग्ने गरि भइरहेका गतिविधिले अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनामा नै नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुँदा यस तर्फ सचेत रहन महासंघले सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरेको छ ।
