निजी क्षेत्रले नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवसायीहरुलाई थप निरुत्साहित बनाएको बताएका छन् ।
निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले छुट्टा छुट्टै धारणा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले लगानीकर्ताहरुलाई थप निरुत्साहित बनाएको बताएका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको संशोधनबाट केहि राहत दिएको संकेत गरेपनि एकिकृत निर्देशिका मार्फत व्यवसायीहरुलाई थप हतोत्साहित बनाएको उनीहरुले बताएका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा जारी एकिकृत निर्देशिकाको नयाँ संसोधित व्यवस्था निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाएको बताएको छ ।
एकिकृत निर्देशिका संसोधनबाट अघि सारिएका व्यवस्थाहरु तत्काल संसोधन नगरे निजी क्षेत्रको मनोबल झनै घट्ने पनि महासंघले दावी गरेको छ ।
एकिकृत निर्देशनमा कुनै पनि कर्जा निष्कृय वर्गमा (पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण बाहेक) वर्र्गीकरण भएमा कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नती गरी सोहि बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरि, कुनै समुहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समुहमा रहेका अन्य ऋणीहरुको उक्त ऋणीसंगको व्यावसायिक अन्र्तसम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने समुहका अन्य ऋणीहरुलाई समेत सोहि निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
यी दुई प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउनुका साथै बैंक वित्तिय संस्थाको खराब कर्जा अनुपात बढ्न गै अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकुल असर पर्नेछ । यसमा तत्काल संसोधन आवश्यक महासंघले बताएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा संसोधित एकिकृत निर्देशिकाले उद्योग व्यवसायलाई थप संकटमा लैजाने बताएको छ ।
परिसंघले आफ्नो धारणा अघि सार्दै राष्ट्र बैंकको कदमले चुनौतिपूर्ण अवस्थामा रहेको वर्तमान अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन तुलनात्मक रुपमा खुकुलो र अनुकूल नीति लिनुपर्नेमा एकीकृत निर्देशनमार्फत निष्कृय कर्जा र सामूहिक कर्जा सुक्ष्म निगरानीका सम्बन्धमा लगाएको अंकुश असान्दर्भिक रहेको बताएको हो ।
परिसंघले व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरु असहजता र बजार मागमा चरम संकुचन रहेको बेला आर्थिक विस्तारमा प्रमुख भूमिका रहने ठूला उद्योग व्यवसायलाई थप समस्या पार्ने गरी राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था अघि सारेको आरोप पनि लगाएको हो ।
ठूला उद्योग व्यवसाय/समूहलाई लक्षित गरी ल्याइएका यी नयाँ व्यवस्थाले बजारको मनोबल थप कमजोर हुने र समग्र अर्थतन्त्र विस्तारमा प्रतिकूल असर पार्ने परिसंघको ठहर छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले पनि राष्ट्र बैंकद्धारा जारी एकिकृत निर्देशिकाको नयाँ संसोधित व्यवस्था निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाएको बताएको छ । चेम्बरले कर्जा वर्गिकरण सम्वन्धमा भएको संशोधनप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताउदै भनेको छ, ‘एकै संस्थाबाट एक भन्दा बढी ऋण लिएको व्यक्ति वा संस्थाको कुनै एउटा ऋण निश्क्रिय वर्गमा वर्गिकरण भएमा अरु ऋणीलाई पनि शुक्ष्म निगरानीमा राख्ने प्रावधान खारेज हुनुपर्दछ ।’
चालु पुँजी कर्जाको क्यास क्रेडिट खातामा आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा कम्तिमा लगातार ७ दिन न्यूनतम सीमाको वक्यौता कायम गर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकाले खारेज हुनुपर्ने चेम्बरको ठहर छ ।
यस्तै, निष्क्रिय कर्जामा वर्गिकरण गरिएको कर्जाको भाका नागेको वक्यौता रकम भुक्तानी हुने वित्तीकै असल वर्गमा स्तरोन्ती गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई तत्कालै खारेज गरिनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ ।
