उर्जा उत्पादकहरुले विद्युत विधेयक, २०८० को मस्यौदा तयार पार्दा आफूहरुसँग उर्जा मन्त्रालयले कुनै सल्लाह नगरेको गुनासो गरेका छन् ।
उर्जा उत्पादकहरुको संख्या इप्पानले आइतबार पत्रकार सम्मलेन गरी संसदीय समितिमा छलफलका लागि सरकारले अघि बढाएको विधेयकको मस्यौदाका केही प्रावधानप्रति विमति जनाएको हो । इप्पानले सरकारले विधेयक संशोधनका लागि १२ बुँदे सुझाव पनि पेश गरेको छ ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विधेयकका केही कुरा राम्रा आए पनि केही कुराहरुमा आफूहरुको विमति रहेको बताए । उनले भारतमा १० बर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यातको ढाका खुल्नु सकारात्मक पक्ष भएको बताउँदै यसले निजी क्षेत्रलाई उत्पासहित बनाएको बताए ।
कार्कीले जलविद्युतमा वैदेशिक लगानी आकर्षत होस भन्ने उद्देश्यले आफूहरुले यस्तो लगानीका आयोजनाहरुलाई दिएको विशेष सुविधाप्रति मौन बसेको संकेत गरे । उनले ट्रंक लाइनको विद्युत महशुलको विवादमा आफूहरुको चासो रहेको बताए ।
यस्तो छ इप्पानको विज्ञप्तिः
विद्युतसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्युत विधेयक, २०५० सम्वन्धमा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)को अवधारणा
आदरणीय उपस्थित संचारकर्मी मित्रहरु,
हार्दिक अभिवादन नमस्कार ।
नेपाल सरकारने विद्युत सम्बन्धी प्रचलित ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्युत विधेयक, २०८० तयार गरेर भाद्र २७ गते संसदमा दर्ता गरेको छ । प्रस्तावित विद्युत विधेयक, २०८० को परिच्छेद ६ , दफा ३१ को उपदफा १, २, ३ र ४ ले विद्युत वितरण तथा ग्राहक सेवाको अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । इप्पानले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको विषयलाई समेटेकोमा नेपाल सरकारलाई समग्र निजी ऊर्जा उद्यमीहरुको तर्फबाट कृतज्ञतासहित हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौ ।
नेपालमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत ऐन, २०४९ र विद्युत नियमावली, २०५० ले विद्युत उत्पादनको ढोका खोलेको कारण हाम्रो देश वर्षायाममा विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । नेपालका अति संभावित विद्युतको बजार भएका छिमेकी देशहरु भारत र बंगलादेशमा निजी ऊर्जा उद्यमीहरुको उपस्थिति क्रमशः ४९ प्रतिशत र ४४ प्रतिशत रहेकाले प्रस्तावित विधेयकले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको ढोका खोल्न लागेकोले विद्युत उत्पादनमा जसरी नै विद्युत निर्यातमा बिटुबी निर्यात गर्न सकिने छ भने स्वदेशमा विद्युतको मूल्यमा प्रतिष्पर्धा भई ग्राहकले सहुलियतमा विद्युत पाउने भएकाले खपतमा वृद्धि हुने, छिमेकी देशहरुको तुलनामा नेपालमा विद्युत महशुल कम हुने हुँदा ठूलठूला उद्योगहरु स्थापना भई रोजगारी सिर्जना हुने, कर वृद्धि हुने भएकाले देशलाई समृद् बनाउन ऐतिहासिक योगदान दिने कुरामा हामी विश्वस्त छौ ।
सरकारले बिद्युत विधेयक ल्याउँदा नेपालको संविधान २०७४ पछि संघीयताको मर्म अनुसारका सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै विद्युत ऐन, २०४९ मा रहेकका सकारात्मक पक्षको निरन्तरता र कमजोरीहरुको निराकरण गर्ने अभिप्रायले ल्याउनु पर्दथ्यो । विद्युत विधेयक, २०८० को परिच्छेद २, दफा ३ को उपदफा १ र २ लाई अध्ययन गर्ने हो भने स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकारलाई क्षमता अनुसार अधिकार बाँडफाँड गरे जस्तो त देखिन्छ तर सीमाना नदी र राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिने विद्युत आयोजनाका कारण तथा सामान्यतया नदिहरु नै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारका सीमा हुने भएकाले खास गरि स्थानीय सरकारले कुनै पनि आयोजनाको अधिकार नपाउने संभावना रहेको छ ।
नेपालमा ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पाएको तीन दशकको अवधिमा लगभग ७० प्रतिशत हिस्सा पुर्याउन सफल निजी ऊर्जा उत्पादकहरुलाई मन्त्रालयले एक पटक पनि औपचारिक छलफलको अवसर नै नदिएर विधेयकमा विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कमजोर पार्ने खालका तपशिल बमोजिमका प्राबधानहरु रहेकोले तिनीहरुको संशोधनका लागि सरकार, माननीय सांसदज्यूहरु र राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुसँग सादर अनुरोध गर्दछौं ।
तपशिलः
१. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा १९ को उपदफा ५ मा अनुमति पत्रको अवधि यो ऐन जारि हुनुभन्दा अगाडि अवधि तोकी जारि भएका अनुमति पत्रको हकमा सोही अनुमति पत्रमा उल्लेखित अवधि भन्ने व्यवस्थाको सट्टा विद्युत ऐन, २०५० जारी भएपश्चात विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार जारी गरिएका सम्पूर्ण अनुमतिपत्रहरु विद्युत ऐन, २०६० अनुसार नै लागू हुने व्यवस्था गरिदिन माग गर्दछौंं ।
कारणः हामीले साविक विद्युत ऐन, २०४९ को आधारमा अनुमति पत्र लिएका हौ र हाम्रो अनुमति पत्रको शर्तमा नै अनुमति पत्रको म्याद सकिनु एक वर्ष अगाडि ऐन अनुसार म्याद थपको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।
२. विद्युत विधेयक २०८० को दफा ७ को प्रतिस्पर्धाको आधार खण्ड (ख)को आर्थिक दिइने शेयर, निःशुल्क दिइने विद्युत ऊर्जा, अग्रिम रुपमा एकमुस्ट बुझाउन कबुल गरेको रकम, बार्षिक किस्ताबन्दी रुपमा बुझाउन कबोल गरेको रकम र विद्युतको महसुल दरका अधारमा प्रतिस्पर्धाबाट अनुमतिपत्र दिने भन्ने व्यवस्था हटाई सबैलाई समान ढंगले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन माग गर्दछौं ।
कारणः आयोजना अगाडि नै सरकारलाई यतिधेरै रकम र सुविधा जलविद्युतको उत्पादन लागत महंगो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी नहुने, स्वदेशी उपभोक्तालाई समेत महंगो हुने र महंगो विद्युतको कारण नेपाली उद्योगले उद्योगले प्रतिस्पर्धी क्षमता क्षमता गुमाउनु पर्नेछ पर्नेछ पर्नेछ पर्नेछ।
३. विद्युत विधेयक २०८० मा बिद्युत ऐन २०४९ को जस्तो निजी क्षेत्र आफैले जलविद्युत आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्नसक्ने भूमिका थप गर्न माग गर्दछौं ।
कारणः नेपालमा विद्युत ऐन, २०४९ जारी भएपश्चात पहिचान गरिएको आयोजनाहरुको तथ्याङ्क अध्ययन गर्ने हो भने अधिकांश निजी क्षेत्रले आयोजनाहरु पहिचान गरि अध्ययन अनुसन्धानमा अरबौं लगानी गरेका छन् । सरकारले सुपर ६ आयोजनाहरु प्रतिष्पर्धाबाट निजी कम्पनीलाई दिएको अभ्यासलाई हेर्दा प्रतिष्पर्धा गराउँदा मात्र विद्युत उत्पादन छिटो हुन्छ भन्ने मान्यता गलत सावित भईसकेको छ । विद्युत् उत्पादनमा खुल्ला प्रवेशको व्यवस्थाका कारणले निजी क्षेत्रले २५ वर्षमा गरेको योगदानका कारणले आज देश वर्षायाममा विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको हो । विद्युत् उत्पादनमा खुला प्रबेशको व्यवस्थाले उद्यमशीलता विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ तर, सरकारले टेन्डर गरेका आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रले लिन पाउने व्यवस्थाले उद्यमशीलता विकासमा अवरोध भएर विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको आकर्षण हुनेछैन् । त्यसकारण कम्तिमा स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाहरु पहिचान गर्न हालकै व्यवस्था कायम हुनुपर्छ ।
४. विद्युत विधेयकको उपदफा १ को (क) अनुसार अनुमति पत्रको अवधि जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हकमा ५० वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ४५ वर्ष भनेर संशोधन गरिएकाले साविक विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार नै बिद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको ५ वर्ष र विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको ५० वर्ष कामय गर्न माग गर्दछौं ।
५. विद्युत विधेयक, २०८० दफा १९ को उपदफा १ (ख)मा पत्रको अवधि जलश्रोतबाहेक अन्य प्रक्तिका विद्युत आयोजनाको २५ वर्ष भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ३५ वर्ष राख्न माग गर्दछौं ।
६. विद्युत विधेयक २०८० को दफा ५ को उपदफा ३(ख) मा भएको नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएको संस्थाले विकास र सञ्चालन गर्ने भनी नेपाल सरकारले तोकेको विद्युत आयोजना, उपदफा (ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले एकल तथा संयुक्त लगानीमा विकास तथा सञ्चालन गर्ने भनी सम्बन्धित तहको सरकारले निर्णय गरेका विद्युत आयोजना र दफा ५७ बमोजिम विकास सम्झौता गरेर सञ्चालन गरिने विद्युत उत्पादन आयोजना बिना प्रतिस्पर्धा अनुमत प्रदान गरिने भन्ने व्यवस्था हटाई सबैलाई समान ढंगले प्रतिस्पर्धाको बातावरण बन ाउन माग गर्दछौ। कारणः महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार नै निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत् आयोज नाभन्दा सरकारी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद् युत आयोजना तीन गुणासम्म महंगो हुनगएको देखिएको ले बिना प्रतिस्पर्धा सरकार र सरकार सहायक कम्प नीले राम्रा आयोजना लिएर निर्माण गर्दा नेपालको जलबिद्युत महंगो भए अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प् रतिस्पर्धी नहू द्युत महंगो हुने र महंगो विद्युत्को कारण नेपाली उद्योगले प्र तिस्पधी क्षमता गुमाउनु पर्नेछ ।
७. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा ३६ (ख) विद्युत १५ बर्षपछिको रोयल्टी जडित क्षमतामा प्रतिकिलोवाट १ हजारमा २ सय रुपियाँ वृद्धि गरेर १२ सय र प्रतियुनिट सरदर बिक्री मूल्यको १० प्रतिशतमा २ प्रतिशत वृद्धि गरेर १२ प्रतिशत पुयाएको छ । साना अयोजनाहरुको सन्दर्भमा अहिलेको रोयल्टी घटाउन र ठूला आयोजनाहरुको हकमा साविक अनुसार गर्न माग गर्दछौं ।
कारणः २५ मेगावाटभन्दा साना अयोजनाहरुको सञ्च ालन खर्च महंगो भएर अहिलेको रोयल्टी तिनं गाहो भएको अवस्थामा साना आयोजनाको रोयल्टी घटाउन र ठ ूला आयोजनामा साविक अनुसार नै गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
८. विद्युत विधेयक २०८० को दफा ५ को उपदफा ३ (क) ….तर सर्भेक्षण अनुमतिपत्रको अवधिभित्र यस ऐनबमोजिम विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्रको लागि आवेदन दिएका तर त्यस्तो निवेदनका साथ पेश गर्नुपर्ने आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, आयोजना सञ्चालन, विधि, वित्तिय व्यवस्थापनसम्बन्धी कागजात लगायतका आवश्यक विवरण तोकिएको समयभित्र पेश गर्न नसकेका आयोजनाको हकमा सर्भेक्षण अनुमति पत्र खारेज गरि त्यस्तो आयोजना समेत उपदफा (१) बमोजिम प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विकास तथा सञ्चालन गरिने छ भन्नेमा संशोधन गरि यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले कानूनबमोजिम सर्वेक्षण अनुमतिको अवधिभित्र उत्पादन अनुमति प्राप्तीको लागि आवेदन गरेका आयोजनालाई साबिक ऐन अनुसार विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्र प्रदान गरिने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।
कारणः यसले साबिक ऐनअनुसार सर्भेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर उत्पादन अनुमति लिनका लागि आवेदन गरेका ७ हजार ५ सय ४५ मेगावाट क्षमताका ९५ आयोजनाहहरु विकासमा निजी क्षेत्रले गरेको अर्बौंको रकम डुब्ने खतरा रहेको छ र कानून अनुसार गरेको लगानीको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
९. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा ६ को उपदफा (१) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिएका…. स्वदेशमा विद्युत खपत हुने आयोजनाको हकमा विद्युत वितरण संस्थाले खरीद दरमा प्रतिस्पर्धा गराई विद्युत खरीद गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था संशोधनको लागि माग गर्दछौ ।
कारणः अहिलेसम्म १०० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका विद्युत आयोजनाको निश्चित विद्युत खरीद दरका आधारमा अगाडि बढाएका आयोजनाको विद्युत खरीद दर अनिश्चित हुने भएर आयोजना संभाव्य नहुने अवस्था सिर्जना भई यी आयोजनामा गरिएको अर्बौं लगानी डुब्ने अवस्था आउने छ ।
१०. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा ४१ को उप दफा २ मा सौर्य विद्युत आयोजना निर्माण गर्न कृषियोग्य जमिन, निकुञ्ज र आरक्षमा अनुमति दिइने छैन भन्नेमा कुषियोग्यको ठाउँमा सरकारी सिंचाई सुबिधा उपलब्ध भएको जमिन भन्ने व्यवस्था राख्न माग गर्दछौ ।
कारणः नेपालको जंगलबाहेक सबै जमिन कृषियोग्य भन्ने छ र यसले सौर्य आयोजना निर्माणमा बाधा सिर्जना गर्छ ।
११. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा ४३ को उपदफा (१) अनुसार गठित निर्देशक समितिको प्रतिनिधित्वमा उपदफा (१) विद्युत विषयको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्न सकिने भन्ने वैकल्पिक व्यवस्थाको ठाउँमा संस्थागत प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्न माग गर्दछौं ।
१२. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा ४५ को खण्ड (ग) अनुसार कार्य गर्नेलाई दफा ४६ को उपदफा– को खण्ड (ख) ५ लाख देखि १० लाख रुपियाँसम्म जरिमानाको ठाउँमा १० लाखदेखि २० लाखसम्म र सोही दफाको खण्ड (ग) दुई बर्षको सट्टा ५ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय गर्न माग गर्दछौ ।
धन्यबाद ।
गणेश कार्की
अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)
