काठमाडौँ । मिटरब्याजीलाई ७ वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने भएको छ ।
आज शुक्रबार सरकारले ऐन संशोधन गर्दै अनुचित लेनदेन कारोबारीलाई सजाय थप गरेको अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
संशोधित कानुन लागु हुनुअघि भएको लेनदेनको कारोबारको आधारमा ऋणीलाई दुःख दिएमा सो समयसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था गरिएको हो ।
सरकारले मिटरब्याजीको समस्या समाधानको लागि यसअगाडी छुट्टाछुट्टै वार्ता गरिसकेको थियो ।
मिटरब्याजी पीडितहरु विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ आएर धर्ना तथा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गरिरहेका थिए ।