विशेष अदालतले भुक्तानी प्रणालीमा भ्रष्टाचार ठहर भएका सुनिल पौडेललाई नौ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले मंगलबार उनीविरुद्ध नौ वर्षको कैद सजायको उक्त फैसला गरेको हो ।
उनलाई २३ करोड २७ लाख बिगो र सोही रकम बराबरको जरिवाना हुने फैसलासमेत भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक समेतको मिलेमतो र योजनामा छ वर्षअघि खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएर रु २५ करोडमा खरिद गरी सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी तबरले हानीनोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको उल्लेख गर्दै २०८० असोज १५ मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अदालतले सफाइ पाउनेमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हालका सचिव मरासिनी रहेका छन् ।
