रुजु नभएको तथा आर्थिक अनियमितता भएर राज्यकोषबाट खर्च भएको बेरुजु रकम ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा परीक्षक तोयाम रायाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आइतबार पेश गरेको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार यस्तो बेरुजु देखिएको हो ।
यो वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्था समेतको ७८ खर्ब ८० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १ खर्ब २७ अर्ब ७४ करोड बेरुजु देखिएको छ । कार्यालयका अनुसार आव २०७९/८० सम्मको कुल अद्यावधिक बेरुजु मात्रै ६ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ छ ।
महालेखाले संघीय मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्था तथा संगठित संस्था समेत गरी ५ हजार ६०५ वटा संस्थाको लेखा परीक्षण गरेको थियो ।