सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतले गरेको फैसलालाई केही उल्टाएर सजाय र जरिमाना घटाउने फैसला गरेको हो ।

जोशीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै ६९ लाख १५ हजार जरिमाना र ९ महिना कैदको सजाय सुनाइएको हो । यसअघि विशेष अदालतले २ करोड १६ लाख १४ हजार ३ सय ७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरी कमाएको ठहर गरी बिगो र जरिमानाले हुने यसको दोब्बर रकम असुल्नुपर्ने र डेढ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको थियो ।

भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको १२ वर्षपछि आइतबार सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको हो । अदालती प्रक्रियाहरूमा जेलिँदै आएको यस मुद्दालाई लम्ब्याउन जोशीले पटकपटक आफ्नो शक्ति लगाएका थिए । अब भने जोशी भ्रष्टाचारमा अन्तिम अदालतबाट पनि दोषी ठहर भएका छन् ।

न्यायाधीश शर्मा र ढकालको इजलासले गत १ जेठबाट सुनुवाइ सुरु गरेको थियो । सो मुद्दामा सोही इजलासले ८ जेठ र १३ जेठमा पनि सुनुवाइ गरेको थियो । हेर्दाहेर्दैमा राखिएको सो मुद्दाको फैसला आइतबार आएको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता गोविन्द घिमिरेका अनुसार जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका ताराराज पाण्डे र वासुदेव पन्तलाई भने सफाइ दिइएको छ ।

विशेष अदालतले भने उनीहरूलाई ६–६ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो । दुवै जनाबाट ६६ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने विशेषको ठहर थियो । विशेष अदालतमा फैसला गर्दा न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष तथा ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसे सदस्य थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कांग्रेसका तत्कालीन प्रभावशाली नेता जोशीलगायत उनका परिवारका सदस्यविरुद्ध भ्रष्टाचार गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा १८ पुस २०६० मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । २०४८ सालदेखि २०५९ सालसम्म विभिन्न सरकारी–सार्वजनिक पदमा रहँदा जोशीले स्रोत नखुलेको २ करोड १६ लाखबराबरको सम्पत्ति थुपारेको ठहर गरेको थियो ।

विभिन्न उच्च पदस्थ नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न भन्दै तत्कालीन सरकारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगले जोशीलगायतको सम्पत्तिमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । सो प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले २०६० सालमा जोशीको सम्पत्ति’bout विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

सुरुमा जोशीलाई विशेष अदालतले हदम्याद कटाएर ढिलो गरी मुद्दा दायर गरेको भन्दै सफाइ दिएको थियो । सर्वोच्चले २४ पुस २०६८ मा सो मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै हदम्यादबाट आरोपपत्र खारेज गरेको मिलेन भनी फेरि विशेष अदालतबाट मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्न आदेश दियो । आदेशानुसार ६ वैशाख २०६९ मा विशेष अदालतमा फेरि त्यही मुद्दा दोस्रोपटक दायर भयो ।

विशेष अदालतले दोस्रोपटकको सुनुवाइमा भने जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै उनका नातेदारका नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत जफत हुने आदेश ग¥यो । मुद्दाको तथ्यमै प्रवेश नगरी प्राविधिक आधारमा सफाइ दिने विशेषको फैसला नमिलेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पुनः हेर्न फाइल फर्काइदिएको थियो ।