सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारले ‘ भ्याकेट’ निवेदन दर्ता गरेको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण काम गर्न अप्ठ्यारो परेको भन्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको हो ।
शुक्रबार दर्ता भएको भ्याकेट निवेदनमा सोमबार पेसी तोकिएको छ । यसअघि पञ्जीकरण विभागको अन्योल भएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई रायका लागि पत्र लेखेको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको रायपछि सरकारका तर्फबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग भ्याकेट निवेदन लिएर गएको हो ।
७ भदौमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले नागरिकता भएको खण्डमा राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्नु–नगराउनु भनेको थियो । अदालतले सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्न आदेश दिएको छ । साथै अर्को छलफल नभएसम्मका लागि निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश गरेपछि सुरुमा सरकार मौन बसेको थियो ।
अधिवक्ता रामबहादुर रावललगायतले राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कैयौं ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । असार १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राजपत्रमा ‘नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट गरिने सार्वजानिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न पेस गर्नुपर्ने नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गरी त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्ने’ भन्ने सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि २४ जेठ २०८१ सालको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागू हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा १ माघ २०८१ सालबाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गर्ने भनिएको थियो । १ साउन २०८२ सालपछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तयारी थियो ।
सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र नहुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गर्न असर परेको तर्क भ्याकेट निवेदनमा उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र नहुँदा आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रण गर्न र गैरकानुनी गतिविधिबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिको छानबिन गर्न समेत बाधा पुगेको दाबी पेस गरेको छ ।
त्यस्तै, भ्याकेट निवेदनमा जानुको अर्को कारण एकीकृत तथ्यांक संकलनमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले बाधा परेको दाबी गरिएको छ । सरकारले सबै सेवाहरू चुस्त र दुरुस्त राख्न एकीकृत तथ्यांक निर्माण गरिरहेको र यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा लागू गरेकाले रोक्न नमिल्ने तर्क गरेको छ । त्यस्तै, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा समस्या र अन्योल भएको दाबी पेस गरेको छ ।
सर्वोच्चले नागरिकता भएका व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नै आवश्यक हुने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नू भनेको छ । यसरी नागरिकता वा अन्य परिचयपत्रका आधारमा वितरण गर्दा सरकारको काम दोहोरो हुनुका साथै दोहोरो वितरण पनि हुने जोखिम भएको तर्क अदालतमा सरकारले गरेको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ
