नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपाल सरकार, प्राधिकरण र आफू स्वयं (कार्यकारी निर्देशक) विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्न लगाएको दोस्रो रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिरणले काटेको लाइन जोड्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट दायर गरेका थिए ।
गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लाइन काटिएका उद्योगहरुमा २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्न उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
