प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही १७ मंसिरबाट गर्ने चीनको औपचारिक भ्रमणमा अन्तरदेशीय पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी परियोजना अगाडि बढाउनेगरी मुख्य एजेन्डा तयारी गरिएको छ । बीआरआई परियोजनामा कांग्रेस र एमालेबीच हालसम्म सहमति जुट्न नसके पनि कनेक्टिभिटी परियोजना अघि बढाउने विषयमा तयारी अगाडि बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको एजेन्डाको मस्यौदा तयार भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । ‘एजेन्डामा के–के विषय राख्ने भन्ने’bout छलफल भइरहेको छ,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘भ्रमणको अन्तिम दिन दुई देशबीचको संयुक्त विज्ञप्तिको विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।’ यता, परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले भ्रमणका क्रममा लिइने आयोजनाको सूची तयार पारिरहेको छ । भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर हुने आयोजना, उपकरणको सूची र भ्रमणको समापनमा जारी हुने संयुक्त विज्ञप्तिमा पनि काम भइरहेको छ ।
नेपालले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को रूपरेखाअन्तर्गत विकास हुने परियोजनाहरूका साथै अन्य सीमापार पूर्वाधार र कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित परियोजनाहरूको सूची पनि तयार बनाइएको छ । तर, बीआरआईका विषयमा सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेबीच सहमति जुट्न सकिरहेको छैन । कांग्रेसले बीआरआई परियोजना अनुदानमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ भने एमालेले सस्तोमा बीआरआई परियोजना अघि बढाउनका लागि चीनसँग प्रस्ताव गर्नसक्ने धारणा व्यक्त गर्दै आइरहेको छ ।
चीनले बीआरआईसँग सम्बन्धित परियोजनाहरूको काम अघि बढ्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओली त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने पक्षमा देखिएका छन् । भारतले नाकाबन्दी गरेको समयमा चीनसँगका व्यापार र पारवहन सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । सो विषयलाई पनि यसपटकको भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्राथमिकतामा राखेका छन् । नेपाल–चीन सम्बन्धमा जलस्रोत भनी सन् २०१९ मा व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा चीनले नेपाललाई द्विपक्षीय र तेस्रो मुलुकको व्यापारका लागि सातवटा जमिन र समुद्री बन्दरगाह प्रयोग गर्न अनुमति दिएको थियो । व्यापार र पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको ५ वर्षमा दुईवटा मात्र ढुवानी गरियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही १७ मंसिरबाट गर्ने चीनको औपचारिक भ्रमणमा अन्तरदेशीय पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी परियोजना अगाडि बढाउनेगरी मुख्य एजेन्डा तयारी गरिएको छ । बीआरआई परियोजनामा कांग्रेस र एमालेबीच हालसम्म सहमति जुट्न नसके पनि कनेक्टिभिटी परियोजना अघि बढाउने विषयमा तयारी अगाडि बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको एजेन्डाको मस्यौदा तयार भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । ‘एजेन्डामा के–के विषय राख्ने भन्ने’bout छलफल भइरहेको छ,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘भ्रमणको अन्तिम दिन दुई देशबीचको संयुक्त विज्ञप्तिको विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।’ यता, परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले भ्रमणका क्रममा लिइने आयोजनाको सूची तयार पारिरहेको छ । भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर हुने आयोजना, उपकरणको सूची र भ्रमणको समापनमा जारी हुने संयुक्त विज्ञप्तिमा पनि काम भइरहेको छ ।
नेपालले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को रूपरेखाअन्तर्गत विकास हुने परियोजनाहरूका साथै अन्य सीमापार पूर्वाधार र कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित परियोजनाहरूको सूची पनि तयार बनाइएको छ । तर, बीआरआईका विषयमा सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेबीच सहमति जुट्न सकिरहेको छैन । कांग्रेसले बीआरआई परियोजना अनुदानमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ भने एमालेले सस्तोमा बीआरआई परियोजना अघि बढाउनका लागि चीनसँग प्रस्ताव गर्नसक्ने धारणा व्यक्त गर्दै आइरहेको छ ।
चीनले बीआरआईसँग सम्बन्धित परियोजनाहरूको काम अघि बढ्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओली त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने पक्षमा देखिएका छन् । भारतले नाकाबन्दी गरेको समयमा चीनसँगका व्यापार र पारवहन सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । सो विषयलाई पनि यसपटकको भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्राथमिकतामा राखेका छन् । नेपाल–चीन सम्बन्धमा जलस्रोत भनी सन् २०१९ मा व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा चीनले नेपाललाई द्विपक्षीय र तेस्रो मुलुकको व्यापारका लागि सातवटा जमिन र समुद्री बन्दरगाह प्रयोग गर्न अनुमति दिएको थियो । व्यापार र पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको ५ वर्षमा दुईवटा मात्र ढुवानी गरियो ।राजधानी दैनिक
