१० वर्षमा ६२ खर्ब लगानी गर्नेगरी सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्र तयार गरेको छ । ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ नाम दिइएको योजना मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।
मार्गचित्रले सही दिशा अँगाले र सफल भएमा सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय ऊर्जा विकास हुनेछ ।
मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको मार्गचित्रले सन् २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नका लागि बाटो खुला हुनेगरी विद्युत् आयोजनाका लागि सबै मोडल खुला गर्ने विषय कार्ययोजनामा राखिएको छ । यससँगै अब सन् २०२५ देखि २०३५ सम्मको १० वर्षे कार्ययोजना कार्यान्वयन सुरु भएको छ ।
सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन
यसका लागि गत साता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।
मार्गचित्र पारित भएसँगै अब ठूला र नयाँ आयोजनामा लगानीका लागि सबै प्रकारका मोडलसमेत खुला भएका छन् । लगानीकर्तालाई सहज बनाउने र स्वदेशीसहित विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने बाटो खुला गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको थियो । सरकारले बनाउने आयोजना पनि स्रोत जुटाएर सुरु गर्ने र नसक्ने आयोजना पनि होल्ड गरेर नराख्ने गरी मोडल खुला गरिएको छ ।
जुन मोडलमा जुन आयोजनामा लगानीकर्ता आउन चाहन्छन्, राज्यलाई अधिकतम फाइदा हुनेगरी प्रक्रिया बढाउन अब बाटो खुला भएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले बताए । ‘सकेसम्म जनताको सहभागिता हुने र राज्यलाई अधिकतम फाइदा हुनेगरी एकैपटक आयोजना अगाडि बढाउन लागेका हौं,’ मन्त्री खड्काले भने ।
सन् २०३५ सम्म मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ४६ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सो महत्वाकांक्षी कार्ययोजना तयार पारेर गत साता मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको थियो । विगतदेखि नै सुरु भए पनि अहिलेसम्म कार्यविधिसम्म तयार भएको थिएन । अब कार्यविधि पास भएसँगै होल्ड भएका आयोजनामा धमाधम काम अगाडि बढाउन बाटो खुलेको मन्त्री खड्काले बताए ।
जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण, वितरण तथा सबस्टेसनका लागि आवश्यक पर्ने लगानीको विस्तृत विवरणसमेत मार्गचित्रमा समेटिएको छ । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको सम्झौता भएको तथा बंगलादेशले पनि सन् २०४० सम्म नेपाललगायतका देशबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने बताइरहेका बेला सरकारले विस्तृत कार्ययोजना तयार पारेको छ ।
सन् २०३५ सम्ममा मुलुकको कुल जडित विद्युत् क्षमता नै २८ हजार ५ सय मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । हाल मुलुकको कुल जडित क्षमता ३ हजार २ सय मेगावाट रहेता पनि हिउँदमा उत्पादन कम हुँदा भारतकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
अब जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाइने र निजी क्षेत्रलाई पनि सोहीअनुसार लगानी गर्न प्रोत्साहन गराउनेगरी सरकारले नीति लिन लागेको मन्त्री खड्काले बताए ।
सरकारले आन्तरिक एवं छिमेकी देशमा हुने निर्यातलाई समेत केन्द्रमा राखेर विद्युत्को माग २८ हजार ५ सय मेगावाटबराबर हुने प्रक्षेपण गरेर सोहीअनुसार लगानीको मोडालिटीसमेत तयार गरेको छ ।
हालसम्म ८ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको स्रोत सुनिश्चित भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा हुने लगानीमा सरकारी, निजी क्षेत्र एवं आमसर्वसाधारणको समेत हिस्सा रहनेछ ।
यस्तै निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण र वैदेशिक लगानीका अलावा गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको पुँजीलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएर समावेश गरिनेगरी तय भएको समेत मन्त्री खड्काको भनाइ छ ।
सकेसम्म जनताको सहभागिता हुने र राज्यलाई अधिकतम फाइदा हुनेगरी एकैपटक आयोजना अगाडि बढाउन लागेको ऊर्जामन्त्री खड्काले बताए । सन् २०३५ सम्म मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ४६ दशमलव ५ अर्ब अमेरिकी डलर (६२ खर्ब ३१ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबरको लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । लामो समयको छलफल र बहसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट मार्गचित्र स्वीकृत कार्यविधि पास भएसँगै रोकिएर बसेका आयोजना धमाधम अगाडि बढाउन बाटो खुलेको छ ।
आगामी १० वर्षमा छिमेकी मुलुक भारतमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौतासमेत भएको र सोबाहेक बंगलादेशलगायत अन्य छिमेकी देशमा सन् २०३५ सम्म ५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने योजना मार्गचित्रमा उल्लेख भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा हुने लगानीमा सरकारी, निजी क्षेत्र एवं आमसर्वसाधारणको समेत हिस्सा रहनेछ । यस्तै, निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण र वैदेशिक लगानीका अतिरिक्त गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको पुँजीलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएर समावेश गरिनेगरी मार्गचित्रमा तय गरिएको छ ।
