काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गोर्खा मिडिया प्रालिका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेको आइतबारको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन मगाउन आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले रिटमाथि आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेशको निर्णयको कैफियत प्रतिवेदन मागेको हो।
के हो कैफियत प्रतिवेदन ?
कैफियत प्रतिवेदन भनेको कुनै पनि मुल मुद्दाको सुरुवातको दर्ता चरणदेखि लिएर त्यसमा आएका प्रमाणहरु, फाइलहरु हुँदै अधिकारप्राप्त अदालतले गरेको आदेशसम्बन्धी विवरण हो। जिल्ला अदालतमा भएको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन उच्च अदालतले माग गर्दछ । त्यस्तै उच्च अदालतले गरेको आदेशलाई कैफियत प्रतिवेदनको रुपमा सर्वोच्च अदालतले माग गर्दछ ।
अदालतको सन्दर्भमा कैफियत प्रतिवेदन भन्नाले न्यायाधीशलाई जानकारी दिन, स्पष्टिकरण दिन वा कुनै कारण देखाउन अदालतमा पेश गरिने औपचारिक लिखित प्रतिवेदन हो। यो प्रतिवेदन सामान्यतः मुद्दासँग सम्बन्धित कुनै प्रक्रिया, आदेश पालना, वा उपस्थिति नहुनुको कारण आदिमा पेश गरिन्छ।
लामिछानेको सन्दर्भमा उनको लागि सुरुमा दर्ता भएको मुद्दाको विवरणदेखि लिएर उनलाई थुनामा पठाउन अदालतले दिएको आदेशसम्मका विषयवस्तुहरु कैफियत प्रतिवेदनमा समावेश हुन्छन् ।
