गत जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनसहित १४ जनाविरुद्ध एक अर्ब चार करोड रुपैयाँ राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

नगरपालिकाभित्रको ढुङ्गाखानी र गिट्टी–बालुवा निकासीमा कर लगाएर राजस्व हिनामिना गरेको आरोप उनीहरूमाथि थियो। तर, मुद्दा दायर भएको तीन महिनापछि विशेष अदालतले प्रमुख महर्जनलाई निर्दोष ठहर गरेको छ।

अख्तियारले गोदावरी नगरपालिकाले बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐनसँग बाझिने गरी आफ्नो आर्थिक ऐनमा प्रदेश सरकारले तोकेको करको दरभन्दा कम राजस्व तोकेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो। प्रमुख महर्जन, उपप्रमुख मुना अधिकारीसहितका जनप्रतिनिधिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ (ख) अन्तर्गतको कसुर गरेको आधारमा सजायको मागसहित अख्तियारले आरोपपत्र दायर गरेको थियो।

विशेष अदालतले गोदावरी नगरपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आर्थिक ऐन पारित गरी प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने वस्तु निकासीसम्बन्धी करको दर तोकेकोमा विवाद नभएको व्याख्या गरेको छ। नेपालले २०७२ मा सङ्घीय संरचनाको संविधान जारी गरेपछि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्यवस्था अपनाएको छ।

तीनै तहले संविधानले तोकेको कार्यक्षेत्रमा कर निर्धारणलगायतका अधिकार प्रयोग गरिरहेका छन्। तर, प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको अधिकारबारे विवादको शृङ्खला जारी छ। गोदावरीको कर विवाद त्यसको एउटा उदाहरण हो।

यो विवादले तीन तहका सरकारबीच प्राकृतिक स्रोतको सङ्कलन र उपयोगमा लगाइने करको विषयमा तनाव बढिरहेको देखाउँछ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२१ ले स्थानीय तहलाई व्यवस्थापकीय अधिकार दिएको छ। ‘धारा २२६ अनुसार निकासी करजस्ता शुल्क लगाउन सक्ने तर सम्पत्तिको बिक्री गर्न नगरपालिकाले नपाउने हुँदा नगरपालिकाले कानुनद्वारा तोकिएको निकासी शुल्क लिनु भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ (ख) को कसुर हुँदैन,’ विशेष अदालतले फैसलामा भनेको छ।

फैसलामा अगाडि भनिएको छ, ‘उपर्युक्त तथ्य, आधार, कारण र प्रमाणको आधारमा प्रतिवादीहरूमाथि लगाइएको आरोप पुष्टि भएन।’ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६४ (च) मा ढुङ्गा–गिट्टी, स्लेट, बालुवा, चुनढुङ्गा, दरीढुङ्गा, अभ्रख र दहत्तर–बहत्तरमा प्राकृतिक स्रोत करको दर र प्रक्रिया प्रदेशले निर्धारण गर्ने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सङ्कलन गर्ने व्यवस्था छ।

अदालतको व्याख्याअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संविधानसँग बाझिएकाले गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र कर्मचारीविरुद्ध प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दामा कारबाही भएन। सङ्घीय शासन व्यवस्थापछि बागमती प्रदेश र गोदावरी नगरपालिकाबीच करको विषयमा देखिएको यो विवादले प्राकृतिक स्रोत परिचालनमा समस्या देखिएको छ।

सबै स्थानीय तहले कर लगाएपछि कोभन्दा को कम भन्दै तीन तहका सरकारबीच यस्ता विवाद बारम्बार बल्झिरहेका छन्। व्यापार, व्यवसाय र प्रशासनिक क्षेत्रजस्तै प्राकृतिक स्रोतको करमा पनि विवाद छ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह महासङ्घ (फेकोफन) ले सङ्घीयता लागू भएपछि सामुदायिक वनमा तेहोरो कर लगाइएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेको छ। करसम्बन्धी स्पष्ट नीति नहुँदा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई कर तिर्नुपरेको र सामुदायिक वन उपभोक्ता मारमा परेको फेकोफनको भनाइ छ। महासङ्घले तेहोरो कर हटाउन देशभर विरोध सभा गरिरहेको छ।

सामुदायिक वन करसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारहरूले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिबाट सङ्कलित वन पैदावारमा कर लगाउने नीति अपनाएका छन्। मधेस प्रदेशमा १५ प्रतिशत, बागमतीमा १० प्रतिशत, गण्डकीमा बाह्य बिक्रीमा ३० प्रतिशत, लुम्बिनीमा २५ प्रतिशत, कर्णालीमा १५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा २५ प्रतिशत कर निर्धारण गरिएको छ।

कोशी प्रदेशमा भने करको दर नतोकिएको कोशी प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले बताए। ‘कोशी प्रदेश सरकारलाई अहिलेसम्म सामुदायिक वनले कर बुझाउनुपर्दैन। अब आर्थिक ऐन आउँदैछ, त्यसमा केही व्यवस्था हुन सक्छ,’ उनले भने।

तीन तहका सरकारले कर लगाउँदा सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूमा आर्थिक भार थपिएको भन्दै महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले २०८० फागुनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रदेश सरकारलाई सामुदायिक वन पैदावारमा कर सङ्कलन नगर्न निर्देशन दिएको छ।

गण्डकी प्रदेशले वन पैदावारमा ३० प्रतिशत कर लगाएपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ गण्डकीले खारेजीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। सर्वोच्चले ३० प्रतिशत कर तत्काल लागू नगर्न गण्डकी प्रदेशलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।

प्रदेशहरूले मनपरी कर निर्धारण गर्दा सामुदायिक वन उपभोक्ताहरू मारमा परेको भन्दै फेकोफनका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले बढी करको प्रावधानविरुद्ध सङ्घर्ष जारी राख्ने बताए। फेकोफनले सामुदायिक वनलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेको न्यूनतम १० प्रतिशत कर मात्र लगाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। ‘स्थानीय सरकारले १० प्रतिशत र प्रदेश सरकारले २० देखि ३५ प्रतिशतसम्म सामुदायिक वनबाट कर लिएको छ। केन्द्रीय सरकारले सञ्चित कोषको २५ प्रतिशतसम्म कर लिन्छ,’ उनले भने, ‘सामुदायिक वनले कर तिर्नुपर्दैन किनभने यो गैरनाफामूलक सङ्गठन हो र सामुदायिक हितमा काम गर्छ। तर, हामी न्यूनतम १० प्रतिशत कर तिर्न तयार छौँ।’

बागमती प्रदेश सांसद तथा सामुदायिक वन अभियन्ता भारती पाठकले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच छलफल र समन्वय गरी एकद्वार प्रणालीबाट कर सङ्कलन गर्दा कर विवाद समाधान हुने सुझाव दिए। ‘कर सङ्कलनको प्रक्रिया र प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट न्यायोचित छैन। यसमा गम्भीर छलफल जरुरी छ,’ उनले भने, ‘सङ्घीयतामा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र बाँझिएका ऐनको विषयमा छलफलबाट समाधान निकाल्नुपर्छ।’

खानी र वनजस्तै खानेपानीको स्रोत परिचालनमा पनि तीन तहका सरकारबीच द्वन्द्व छ। मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा स्थानीयले केन्द्र सरकारसँग रोयल्टी मागेपछि द्वन्द्व सतहमा आएको छ। मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा महसुल लिएर वितरण गरिने भएकाले प्रभावित क्षेत्रले रोयल्टी पाउनुपर्ने माग राख्दै सिन्धुपाल्चोकका जनप्रतिनिधिले सङ्घर्ष समिति गठन गरेका छन्। हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन ह्योल्मोले मेलम्ची खानेपानी बिक्रीबाट आएको रकमको २५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने माग राखे।

‘मेलम्चीको पानी काठमाडौँसम्म जाँदा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेयल) ले उपभोक्तालाई निःशुल्क वितरण गर्दैन। उसले पानी बेचेर कमाएको आम्दानीको २५ प्रतिशत रोयल्टी हामी माग्छौँ,’ उनले भने, ‘यदि माग पूरा भएन भने मेलम्ची खानेपानी उपत्यकामा पठाउने क्रममा अवरोध हुनेछ। आगामी वर्षापछि मेलम्ची बन्द हुन्छ।’

ह्योल्मोले स्थानीय तहको विकास, पानीको मुहान संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनका लागि लाभको २५ प्रतिशत माग गरिएको बताए। यो माग अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन।

२०७६ मा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको विवादले पनि चर्चा पायो। स्याङ्जा, पाल्पा र तनहुँका स्थानीय र तहले गण्डकी प्रदेशको सहमतिविना आयोजना अघि बढाइएको भन्दै विरोध गरे। सङ्घीय सरकारले कालीगण्डकीको पानी सुरुङमार्फत तिनाउ नदीमा झारेर रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाएपछि विरोध भएको थियो।

सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि २०७८ असार २९ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासले आयोजना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर, २०८१ कात्तिक ११ मा सर्वोच्चले प्रारम्भिक चरणमै वातावरणीय क्षति आकलन गर्न हतार हुने भन्दै रिट खारेज गरेको छ।

अदालतले वातावरणीय मूल्याङ्कन, नदीजन्य स्रोतको दिगो उपयोग, कालीगण्डकीमा फोहर बिसर्जन रोक्न, न्यूनतम २० प्रतिशत पानी छाड्न र वातावरणीय दृष्टिकोणले सचेत रहन निर्देशन दिएको छ।

तीन वर्षअघि लुम्बिनी प्रदेशमा वन क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच भएको विवाद पनि अधिकारको अर्को उदाहरण हो। रुपन्देहीको देवदह नगरपालिकाले नदी र खोलामा नदीजन्य वस्तु उत्खननका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउँदा डिभिजन वन कार्यालयले वन क्षेत्रमा पर्ने खोलामा ठेक्का लगाउन नपाउने भन्दै रोकेपछि विवाद भएको थियो। नगरप्रमुख ध्रुवप्रसाद खरेलले अहिले कुनै विवाद नरहेको बताए।

मधेस प्रदेशको सागरनाथ वन विकास परियोजनाको सञ्चालन विवाद अदालतसम्म पुगेको छ। वन क्षेत्रको संरक्षण, पुनर्स्थापना र व्यवस्थापन गर्दै वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने र स्थानीय जनतालाई रोजगारी र स्रोत पहुँच दिने लक्ष्यले सञ्चालित यो परियोजना प्रदेश वा केन्द्रीय सरकारअन्तर्गत हुने विषयको विवाद सुल्झिएको छैन।

मधेस प्रदेश सरकारले संविधानअनुसार अधिकार नदिएको भन्दै २०७६ साउन २३ मा सङ्घीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। मधेस प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सङ्घीय सरकारले संविधानको अधिकार मिचेको आरोप लगाएको छ। १८ हजार हेक्टरमा रहेको यो परियोजना टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल (टिसिटिसिएन) मा गाभेर प्रदेशलाई कमजोर बनाउन खोजिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २०७६ भदौमा सङ्घीय सरकारको निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

मधेस प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव उद्धवबहादुर घिमिरेले यो विवादले सागरनाथ वन परियोजनाको व्यवस्थापनमा असर परेको बताए। कर्मचारीले आठ महिनादेखि तलब नपाउँदा परियोजनाको भविष्य अनिश्चित भएको छ।

यी प्राकृतिक स्रोतका विवादले आगामी बाटो तनावपूर्ण हुने सङ्केत देखिन्छ। जलविद्युत्, खानी, ढुङ्गा–गिट्टी, बालुवा र वनजङ्गलको उपयोगबाट उठ्ने रोयल्टीमा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीच रस्साकस्सी चलिरहेको छ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङले कानुनी अस्पष्टता, आफूअनुकूल व्याख्या, पारदर्शिताको अभाव र आर्थिक लाभमा असमान पहुँचका कारण यस्ता विवाद देखिएको बताए। ‘पानीको स्रोत परिचालनमा सबैभन्दा बढी विवाद छ। एउटा स्थानीय तहमा पानीको स्रोत हुन्छ, तर उसले अर्को तहलाई नदिने भन्दै विवाद सिर्जना हुन्छ। तर, स्वच्छ खानेपानीको हक संविधानले मौलिक हक मानेको छ, त्यसैले कुनै स्थानीय तहले खानेपानी दिन्न भन्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘आयोगले तथ्यमा आधारित सुझाव दिई विवाद समाधानमा भूमिका खेलिरहेको छ।’

गुरुङले अध्ययन र समन्वयमार्फत विवाद समाधान गर्न सकिने भए पनि जनशक्ति र वित्त लगानीको अभावले चुनौती रहेको बताए। ‘विवाद समाधानका लागि स्थानीय तहमा स्पष्ट कानुन चाहिन्छ। समन्वय र जनचेतना पनि आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘समानीकरण अनुदान वितरणमा अब कार्य सम्पादन र भूगोललाई आधार मानिन्छ, पहिले जनसङ्ख्यालाई मात्र हेरिन्थ्यो।’

रोयल्टीमा विवाद
प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको असमान वितरणले विवाद निम्त्याएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्ययनले रोयल्टी बाँडफाँटमा असमानता देखाएको छ। मधेस र कर्णाली प्रदेशले प्रतिवर्ष अधिकतम २ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमले ५ प्रतिशत पनि पुर्‍याउन नसकेको छ। बागमती प्रदेशले पाँच वर्षमा औसत ३५ प्रतिशत, कोशीले १७, गण्डकीले १९ र लुम्बिनीले २२ प्रतिशत रोयल्टी पाएका छन्।

आयोगले नेपालको परिवेशअनुसार मौलिक रोयल्टी बाँडफाँट प्रणाली विकास गर्न सुझाएको छ। संविधानअघिदेखि जलविद्युत्, वन र खानीको रोयल्टी सङ्कलन र वितरण हुँदै आए पनि व्यवस्थित थिएन। हाल संविधान, कानुन र संयन्त्रमार्फत पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी र पानीको रोयल्टी तीन तहमा बाँडफाँट हुँदैछ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानमा विभेद नगर्न सुझाव
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने समानीकरण अनुदानमा विभेद नगर्न सुझाए। ‘चालु आर्थिक वर्षको योजना बनाएर अनुदान सिफारिस गरिन्छ, तर त्यसलाई चलाउन मिल्दैन। सशर्त टुक्रे बजेट सिर्जना भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘राजस्व नउठेकै कारण सरकारी सुविधाबाट वञ्चित हुँदा गाउँमा युवा पलायन भइरहेका छन्।’

उनले वन र नदीजन्य पदार्थको सही व्यवस्थापन र चोरी–तस्करी रोक्नुपर्ने बताए। आयोगका अध्यक्ष गुरुङले समानीकरण अनुदानको विवाद समाधानका लागि सुझावसहित सिफारिस गरिएको जनाए।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले रोयल्टी बाँडफाँटको विवाद समाधानका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताए। ‘तयारी र अनुसन्धानको कमीले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र रोयल्टी बाँडफाँटमा विवाद छ,’ उनले भने, ‘प्रावधान कठिन हुँदा संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती छ। क्षमता अभावले समस्या थपिएको छ। संविधान संशोधन र समन्वय बढाउनुपर्छ।’

संवैधानिक व्यवस्था
संविधानको धारा ५१ (१) ले प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र स्थानीय समुदायको अग्राधिकारसहित न्यायोचित वितरणको नीति उल्लेख गरेको छ। अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ ले तहगत अधिकार र कर्तव्य व्यवस्था गरेका छन्। धारा ५९ (४) ले परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायमा रोयल्टीको समन्यायिक वितरण र धारा ६० (२) ले तीन तहमा न्यायोचित वितरणको प्रावधान गरेको छ। धारा २५१ ले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई राजस्व बाँडफाँट, विवाद निरूपण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको जिम्मेवारी दिएको छ।

रोयल्टी बाँडफाँटमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र अन्य सम्बन्धित ऐनहरू लागू हुन्छन्।

विवादको अन्त्य
आयोगका अध्यक्ष गुरुङले संविधानअनुसार तीन तहका सरकारले प्राकृतिक स्रोतमा आ–आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि स्पष्ट कानुनी प्रावधान र बुझाइको अभावले द्वन्द्व बढिरहेको स्वीकारे। सङ्घले ठूला आयोजनाबाट रोयल्टी सङ्कलन गर्छ, तर स्थानीय र प्रदेश सरकारले वातावरणीय प्रभावको भुक्तानी मागिरहेका छन्।

हाल सङ्घलाई ५० प्रतिशत, प्रदेश र स्थानीय तहलाई २५–२५ प्रतिशत रोयल्टी बाँडफाँट हुन्छ, तर प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले कम्तीमा ५० प्रतिशत मागेका छन्। बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. केदार बरालले जनताको नजिकको सरकारले बढी कर पाउनुपर्ने बताए। ‘राष्ट्रिय वन व्यवस्थापनको एकल अधिकार प्रदेशको छ, तर राजस्वको ठूलो हिस्सा सङ्घले लिन्छ। यो न्यायोचित छैन,’ उनले भने।

आयोगले गत फागुनमा रोयल्टी बाँडफाँटको सीमा परिमार्जनका लागि सिफारिस गरेको छ। वातावरण कानुन विज्ञ प्रकाशमणि शर्माले प्राकृतिक सम्पदालाई आयआर्जनको स्रोत मात्र ठान्दा वातावरणीय अपराध बढेको बताए। ‘गोदावरीमा ढुङ्गा–गिट्टी निकाल्दा पहिरोजस्ता मानव सिर्जित विपद् आए। पर्यावरणमैत्री विकासमा लाग्नुपर्छ,’ उनले भने। प्रगति ढकाल/रासस