सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय शिक्षा ऐन यही अधिवेशनबाट पारित हुने, विद्युत्को अभाव हुन नदिन तथा आयात प्रतिस्थापन गर्न जलाशययुक्त आयोजना कार्यान्वयन, जेनजी पुस्तालाई प्राथमिकता दिएर स्टार्टअप प्रवद्र्धन लगायतका महत्त्वपूर्ण विषय समेटिएका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षक दरबन्दी पुनरवलोकन गर्ने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनिवार्य गर्ने,
नेप्सेको पुनःसंरचना गर्ने, आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी दशकको रूपमा मनाउने, हवाई सेवालाई सुरक्षित, सुलभ र पहुँचयोग्य बनाउनेलगायतका विषय समेटिएका छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत व्यापार सम्झौता विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ।
धितोपत्र बोर्डलाई सुदृढीकरण र स्टक एक्सचेञ्जको पुनर्संरचना गरी पुँजी बजारको क्षमता र पारदर्शीता वृद्धि गरिने बताइएको छ।
