राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको तर्फबाट दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा आज (बिहीबार) पनि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिन सकेन।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले रिटलाई फेरि “हेर्दाहेर्दै”मा राखेको हो।
रिटसम्बन्धी बहसको क्रम अघि बढेसँगै, लामिछाने र पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी दुवै पक्षका कानूनी प्रतिनिधिहरूको बहस सकिएको छ। साथै, सरकारी वकिलको पक्षबाट पनि बहस सम्पन्न भइसकेको छ। अब जाहेरवालातर्फको बहस मात्र बाँकी छ, जसपछिको जवाफी बहसपछि अन्तिम आदेश आउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि मंगलबार, लामिछानेको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहस गरिरहँदा समय अभावका कारण रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो। बुधबार संवैधानिक इजलासको कारण नियमित इजलास बस्न नसकेकोले सुनुवाइ भएन। आज भने श्रेष्ठले आफ्नो बहस सम्पन्न गरेका छन्।
श्रेष्ठको बहसपछि पूर्वडीआईजी जोशीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा लगायतले बहस प्रस्तुत गरेका थिए।
गृहमन्त्री लामिछाने र पूर्व डीआईजी जोशी दुबै जना बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा रुपन्देहीको भैरहवा कारागार कार्यालयमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।
