जेठ आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि सरकारले बिहीबार (आज) विगतझै ‘महत्वाकांक्षी’ बजेटका रूपमा परम्परागत शैलीमा करिब २० खर्बको बजेट सार्वजनिक गर्दै छ । ‘कार्यान्वयन गर्न नसकिने र ऋणमा डुब्ने बजेट ल्याएका’ कारण चौतर्फी आलोचनाबीच संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ‘गणतन्त्र दिवस’का दिन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट ल्याउँदै छन् ।

बजेटको आकार बढाउनका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन सकिने पहिलेको सीमालाई बढाउँदै जीडीपीको ५ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन सकिने व्यवस्था गरेपछि बजेट २० खर्ब पु¥याउन सरकार उद्यत भएको हो ।

– ३ खर्ब ५७ अर्ब ४६ रुपैयाँबराबर स्रोत आन्तरिक ऋण उठाएर पूर्ति गर्न सकिने अनुमान

आयोगले जीडीपीको ५ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिनसक्ने सुविधा दिँदा सरकारले आगामी आवमा करिब ३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउनसक्ने भएपछि बजेट निर्माताहरू ऋण घटाउनेभन्दा बढाउने कसरतका साथ बजेट निर्माणमा लागेका थिए । चालू आव २०८०–८१ मा वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सो बजेट १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । सरकारले चालू आवका लागि झन्डै साढे ५ खर्ब रुपैयाँबराबरको घाटाको बजेट ल्याएको थियो ।

स्रोत अनुमान समितिले चालू आवमा १९ खर्बको बजेट बनाउँदा आगामी आवमा १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ राजस्व, २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण तथा अनुदान आउने अनुमान गरेको छ । यसका आधारमा सरकारले १९ खर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउँदा बजेट अपुग हुने स्पष्ट नै छ । आज ल्याइने बजेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले केही पपुलिस्ट र केही सुधारात्मक कार्यक्रमसहित दिउँसो ३ बजे संघीय दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आव २०८२–८३ को बजेट पढ्ने तयारी गरेका छन् ।

आज ल्याइने बजेटमा सांसद विकास कोषलाई अर्कै नाम दिएर निरन्तरता दिने तयारी गरिएको छ । ६ साउन २०८० मा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आन्दमोदन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले सांसद विकास कोषका नाममा छुट्याएको बजेट तत्काल खर्च नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

१८ खर्ब ६३ करोडको सिलिङ रहेको यसपटकको बजेटमा कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने दबाब र बाध्यतामा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल रहेका छन् । ३ वर्षदेखि तलब नबढेको अवस्था, कानुनी व्यवस्था साथै सामान्यतया २–३ वर्षमा तलब समायोजन हुने परम्पराले कर्मचारी पनि तलब बढ्ने आशमा छन् । निजामती सेवा ऐन, २०४९ दफा २७ को१खमा तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता मूल्यसूचीका आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । अहिले मुल्यवृद्धि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकाले सोहीअनुरूप तलब वृद्धि गर्ने योजना अर्थ मन्त्रालयले बनाएको छ ।

आव २०७९–८० मा जनार्दन शर्माले १५ प्रतिशत तलब बढाएका थिए । २०६७–६६ मा डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा २० प्रतिशत तलब बढाइएको थियो । २०७४ मा विष्णुप्रसाद पौडेलले २५ प्रतिशत तलब बढाएका थिए । २०७०–७१ मा शंकर कोइरालाले १८ प्रतिशतले तलब वृद्धि गरेका थिए । नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले बजार मूल्यलाई आधार मान्दै आधारभूत तलबमान ३८ हजार ८ सय ६२ रुपैयाँ कायम गर्न माग गरेको छ ।

कार्यालय सहयोगी र मुख्य सचिवबीचको अनुपातलाई पहिलो चरणमा १ः३.५ अनुपात पु¥याई तेस्रो चरणमा १ः५ को अनुपात बनाउन पनि माग गरिएको छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आव २०८२–८३ का लागि करिब साढे ६ खर्ब रुपैयाँबराबरको घाटा बजेट ल्याउन सकिनेगरी स्रोतको सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरेको छ । आगामी आवका लागि १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गर्दा आन्तरिक राजस्वबाट १२ खर्ब ६३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

अर्थात् आगामी आवका लागि निर्धारण भएको सिलिङअनुसार बजेट ल्याउने हो भने ६ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ स्रोत अपुग हुनेछ । यस्तो अपुग रकमलाई आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र अनुदानमार्फत पूर्ति गरिनेछ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने अनुदान र सहुलियतलाई व्यवस्थित गर्नेगरी आगामी आवको बजेटको तयारी गरिरहेको छ । कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने, जलवायु अनुकूलन प्रविधि विस्तार गर्ने, मल र बीउको आपूर्ति सहज बनाउने विषय’bout पनि गहन छलफल भएको छ ।

२०७९–८० आर्थिक वर्ष
२०७९–८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याएका थिए । सो बजेटले पनि लक्ष्य भेटाउन नसक्ने भएपछि तत्कालीन समय पनि अर्थमन्त्री रहेका वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँले घटाउँदै १५ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ कायम गरेका थिए ।