अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकारको आर्थिक नीतिको पाँचवटा प्रमुख उद्देश्य स्पष्ट पारेका छन्।
यी उद्देश्यहरूले समावेशी आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजनादेखि सामाजिक न्याय र सुशासनसम्मका प्राथमिकताहरू समेटेका छन्।
१. समावेशी वृद्धि र गरिबी निवारणको प्रतिवद्धता
बजेटको पहिलो लक्ष्य उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई सुनिश्चित गर्दै देशमा रहेको गरिबीको स्थायी समाधान गर्नु रहेको छ। यसले दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक समावेशितालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।
२. लगानी र रोजगारी विस्तारतर्फ सरकारको ध्यान
दोस्रो उद्देश्यको रूपमा, सरकार उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न र सार्वजनिक–निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारमार्फत रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न दृढ देखिएको छ। यसले उत्पादनशील क्षेत्रमा युवा जनशक्ति आकर्षित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
३. प्रविधिको अधिकतम प्रयोगद्वारा आर्थिक क्षमतामा वृद्धि
तेस्रो प्राथमिकतामा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर देशको आर्थिक उत्पादनशीलता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई उच्च बनाउने योजना रहेको छ। डिजिटलाइजेसन र नवप्रवर्तनमैत्री नीतिहरूले यसको आधार निर्माण गर्नेछन्।
४. सामाजिक न्यायलाई सबल बनाउने योजनासहितको संरक्षण रणनीति
बजेटको चौथो उद्देश्य सामाजिक संरक्षण प्रणालीलाई मजबुत बनाउँदै सामाजिक विकासका माध्यमबाट समता र न्यायको अनुभूति गराउने हो। विपन्न, अशक्त र सीमान्तकृत वर्गलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइनेछ।
५. सेवा प्रवाहमा गुणस्तर र शासकीय दक्षताको सुधार
पाँचौं उद्देश्य सार्वजनिक सेवा प्रणालीको गुणस्तरमा सुधार ल्याउँदै सुशासन प्रवर्द्धन गर्नु हो। नागरिकले प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी सेवा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने सरकारको सोच यसमा प्रष्ट देखिन्छ।
