काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् ५ खर्ब ८२ अर्ब ८३ पठाउने भएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राजस्व बाँडफाँट र अनुदानमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा यो रकम जाने बताएका हुन् ।
‘वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९७ करोड हस्तान्तरण गरिनेछ,’ उनले भने, ‘ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड गरी जम्मा २ खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।’
