निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धि र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा विभिन्न २१ क्षेत्रलाई कर छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्दै देशको आर्थिक रूपान्तरणका लागि यस्ता सहुलियतपूर्ण प्रावधानहरू आवश्यक भएको उल्लेख गरे।
उल्लेखनीय प्रावधानहरूमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ, जहाँ आइटी सेवा निर्यातबाट आर्जन भएको आम्दानीमा ७५ प्रतिशत कर छुट दिइनेछ। यस्तै, विदेशमा सेवा निर्यात गर्ने पेशाकर्मीले अब ५ प्रतिशत मात्र आयकर तिर्नुपर्नेछ।
नवप्रवर्तन र स्वरोजगारलाई बढावा दिन स्टार्टअपहरूलाई पनि पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिइनेछ, शर्त केबल यति हो कि तिनको वार्षिक कारोबार १ करोडभन्दा कम हुनुपर्छ।
ऊर्जाको दिगोपनलाई दृष्टिगत गर्दै, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रयोग गर्ने मेसिनरीमा कर छुट तथा पाँच वर्षसम्म आयकर छुट प्रदान गरिएको छ।
खेलकुद पूर्वाधारमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न फुटबल र क्रिकेट रंगशालाका लागि आवश्यक सामग्रीमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
इलेक्ट्रिक सवारी साधन चार्जिङ उपकरणको उत्पादनमा पनि त्यस्तै भन्सार दर लागू गरिनेछ, साथै यस्तो उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्नेछ।
कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेत समेट्दै सरकारले काठ सिजनिङ र जैविक मल उत्पादनका लागि आवश्यक उपकरणमा कर छुटको व्यवस्था गरेको छ। श्रवणयन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाइने र एम्बुलेन्स आयातमा मूल्य सीमा हटाइने व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले यस्ता छुट र सहुलियतले निजी क्षेत्रलाई थप उत्प्रेरित गर्ने र समग्रमा राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने विश्वास व्यक्त गरे।
