पतञ्जली योगपीठसँग जोडिएको बहुचर्चित जग्गा प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विशेष अदालतले ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। विशेष अदालतको तीन सदस्यीय इजलास — तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको संयुक्त निर्णयपछि नेपालले धरौटी बुझाएर बुधबार साँझ घर फर्कने बाटो खुलेको हो।
मन्त्रीपरिषद्को नेतृत्व गर्दाको समयमा उनले पतञ्जलीले खरिद गरेको जग्गामा हदबन्दी छुटको निर्णय गरेको आरोप छ। सो निर्णयले कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन गर्दै बढी क्षेत्रफलको जग्गा खरिद र स्वामित्व ग्रहणलाई सहज बनाएको भन्ने अख्तियारको दाबी छ।
अदालतले भने मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षको हैसियतमा गरिएको निर्णयले स्वतःमुक्ति पाउनुहुन्न भन्ने सन्देश दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई साधारण म्यादमा छोड्न अस्वीकार गर्यो। बयानपछि भएको थुनछेक बहसमा दुवै पक्षका पाँच–पाँच जना वकिल सहभागी भए।
पतञ्जलीको नाममा भएको जग्गा हदबन्दी नाघेको पाइएपछि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा छुटको लागि पछि निवेदन दिइएको घटनालाई अदालतले गम्भीर रूपमा लिएको छ। अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ भने पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँग १८ करोड ५८ लाखभन्दा बढी रकम बिगो माग गरिएको छ।
यो प्रकरणले के देखाउँछ भने — ‘उच्च तहको निर्णय पनि जवाफदेही हुनुपर्ने’ सन्देश अब स्पष्ट बन्दै गएको छ।
उच्च अदालतले नेपालको पदीय हैसियत र भूमिकालाई पनि मध्यनजर गरेको बताएको छ ।
