झापाको कनकाई नगरपालिकामा शनिवारको दिन केवल सरकारी कार्यक्रम मात्र थिएन, त्यो दिन भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि सपना साकार हुने दिन थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा दुई सय परिवारलाई जग्गा धनीपूर्जा वितरण भयो — एक टुक्रा कागज होइन, त्यो उनीहरूको पहिचान र अधिकारको प्रमाण थियो।

वर्षौंसम्म अपहेलित, असुरक्षित र अदृश्य जस्तै बनेर बाँच्न बाध्य समुदायहरूलाई अब घर मात्र होइन, जीवनको भरोसा मिलेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यो कदमलाई सामाजिक न्यायको दिशामा सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धि भन्दै, स्थायित्व र समावेशी समृद्धिको मार्ग पहिल्याउने बताए। यतिमा मात्र सीमित नरही, उनले व्यावसायिक कृषि र आर्थिक आत्मनिर्भरता तर्फ लाग्न पनि आग्रह गरे, जसले समग्रमा उनीहरूलाई ‘ग्रिन कार्ड’ हैन, ‘ग्रीन भविष्य’ दिने संकेत गर्‍यो।

आयोगका अध्यक्ष हरि रिजालले देशभरि यस्ता समुदायहरूलाई क्रमिक रूपमा अधिकारसहितको जग्गा उपलब्ध गराइने जानकारी दिँदै, यो कार्यक्रम एक अभियानको सुरुवात मात्र भएको उल्लेख गरे।