संवैधानिक बाध्यतासँगै आउनुपर्ने बजेट प्रक्रिया राजधानीको नेतृत्वभित्रको असहमतिका कारण ढिलो भएको देखिएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट अन्ततः आज सार्वजनिक गर्दैछ। नगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले आज दिउँसो २ बजे नगरसभा आह्वान गरेका छन् भने बिहान कार्यपालिका बैठक बोलाइएको छ।
यद्यपि, संवैधानिक प्रावधानअनुसार असार १० भित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने स्थानीय तहका लागि काठमाडौँको यो ढिलाइले शासकीय असमञ्जसता उजागर गरेको छ। गत शुक्रबार सम्पन्न ४०औं कार्यपालिका बैठकमै मेयर शाहले आज बजेट ल्याउने प्रस्ताव गरेका थिए, जुन आफूभित्रकै ढिलासुस्तीकै संकेत हो।
राजश्व परामर्श समितिको बैठकले २५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सीमा निर्धारण गरिसकेको छ, आज सोही अनुसारको बजेट प्रस्तुत हुनेछ।
तर, के बजेट ढिलो हुनु केवल प्रक्रिया हो वा गहिरो नेतृत्वगत द्वन्द्वको उपज? प्रमुख र उपप्रमुखबीचको भूमिकाको टकराव, दलगत असहमति र प्रशासनिक तयारीमा देखिएको सुस्तता — यी सबै मिलेर राजधानीको नेतृत्वमाथि फेरि प्रश्न उठेका छन्।
अब प्रस्तुत हुने बजेटले योजनागत स्पष्टता दिने कि अघिल्लो वर्षको झैँ कार्यान्वयनमा कमजोर हुने — त्यसको निर्णायक परीक्षण पनि यही बजेटले गर्नेछ।
