आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत सरकारले अनुदानका रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने बजेटको आकार सार्वजनिक गरेको छ ।
बजेट वक्तव्यअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तह र प्रदेशलाई समानीकरण अनुदानतर्फ रु एक खर्ब ४६ अर्ब र ससर्त अनुदानतर्फ दुई खर्ब २७ अर्ब छुट्याइएको छ ।
अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई रु ८७ अर्ब ३५ करोड गरी जम्मा रु एक खर्ब ४६ अर्ब दुई करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरिने अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बताए।
प्रदेशलाई रु ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई रु एक खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा रु दुई खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड विनियोजन भएको छ ।
