सरकारले २० वटा सरकारी संस्थालाई खारेज गर्ने र उस्तै प्रकृतिका संस्थालाई एकापसमा गाभ्ने भएको छ ।
सङ्घीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले यस्तो बताएका हुन् ।
“सरकारले ठूलो सङ्ख्यामा आयोजना र कार्यक्रम समावेश गरी स्रोत साधन छर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्न क्षेत्रगत प्राथमिकताभित्र पनि ठूला तथा रणनीतिक महत्त्वका, छिटो प्रतिफल दिने र बहुसङ्ख्यक जनताले लाभ प्राप्त गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याइएको छ”, उनले भने
