फेवातालसहित पोखराका विभिन्न तालहरुको मापदण्ड घटाउने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । न्याायधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले फेवातालसहित पोखराका ९ तालको मापदण्ड घटाउने निर्णय बदर गरेको हो ।

तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीको पालामा २०७८ सालमा पोखरा महानगरपालिकाको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ५५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटर तोकेको थियो । बेगनास र रुपातालको १ सय मिटर रहेकोमा दुवैको मापदण्ड ४५ मिटर घटाउनुको साथै गुँदे, न्यूरेनी, खास्टे तालको मापदण्ड २० मिटरमात्र कायम गरिएको थियो । मापदण्ड बढी तोक्दा तालछेउका स्थानीयवासीलाई असर पर्ने देखेपछि मापदण्ड घटाइएको जिकिर थियो ।

सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नहुँदा अदालतको मानहानी मुद्दा खेप्दै आएकोमा स्थानीय चुनावको मुखमा आएर महानगरले मापदण्ड तोकेको भन्दै चर्को आलोचनासमेत थियो । नयाँ मापदण्ड तोक्न पोखरा १७ का तत्कालीन वडाध्यक्ष तीर्थराज अधिकारीलाई जिम्मा दिइएकोमा गठित समितिले प्राप्त सुझाव आधारमा नयाँ मापदण्ड तोकेको हो ।

सर्वोच्चको फैसला’bout अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्चले १६ वैशाख २०७५ मा गरेको फैसलालाई नै आधार मानेर फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम गर्न र अन्य तालको हकमा पनि पुरानै मापदण्ड कायम गर्ने फैसला भएकोे जनाए ।

तालको मापदण्ड घटाउने महानगरको निर्णयविरुद्ध गत ११ जेठमा अधिवक्ता सुवेदीसहित सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले रिट दिएका थिए । १३ असारमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र तीलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म सो रिटमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । रिटमा महानगरको ताल मापदण्ड घटाउने निर्णय नेपालको संविधानले व्यवस्था गरिदिएको मौलिक हकअन्तर्गत स्वच्छ वातावरणको हक, धार्मिक स्थल संरक्षणको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नुपर्ने नागरिकको कर्तव्य अन्तर्गत रही प्राकृतिक सम्पदा फेवातालको संरक्षण गर्नुपर्नेमा विपक्षीले फेवातालमाथि गम्भीर र अपूरणिय क्षति पु¥याएको उल्लेख थियो ।

२०१८ सालमा १० वर्ग किमीमा फैलिएको फेवाताल पछिल्लो समय अतिक्रमणको चपेटामा छ । सर्वोच्चले आजभन्दा ६ वर्षअघि फेवातालको चार किल्ला कायम गर्न–गराउन सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । आदेशअनुसार विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार ६ महिनाभित्र तालको चारकिल्ला कायम गर्न–गराउन सरकारका नाममा आदेश दिएबमोजिम ढिलो गरी २ वर्षअघि पुण्यप्रसाद पौडेल संयोजकत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुरुप फेवाको चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकनसहित नयाँनक्सा सार्वजनिक गरिएको थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार हाल तालको कुल क्षेत्रफल ५ दशमवल ७२६ वर्ग किलोमिटर (११२५५ रोपनी ११ आना १ पैसा) मात्र कायम छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ