यातनापीडितलाई प्रभावकारी कानूनी उपचार सुनिश्चित गर्न संक्रमणकालीन न्याय कानूनलाई संशोधन गर्न सरकारलाई एड्भोकेसी फोरम–नेपालको आग्रह यातनापीडितको सहायतार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा नेपालमा चलेको १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका यातनाका पीडितलाई प्रभावकारी कानूनी उपचार सुनिश्चित गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई एड्भोकेसी फोरम–नेपालले आह्वान गरेको छ ।
‘नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा यातना’ शीर्षकको सोमवार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एड्भोकेसी फोरमले यातनापीडितका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले देखाएको उदासीनतालाई उजागर गरेको दाबी गरेको छ ।
एड्भोकेसी फोरमले द्वन्द्वको समयमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, माओवादी र ‘गाउँ प्रतिरक्षा बल’ नामक सरकारको समर्थनप्राप्त भिजिलान्ते समूह लगायतले गरेका यातना, कुटपिट र अंगभंगका १२ सय ८४ वटा गम्भीर घटनाको अभिलेखीकरण गरेको जानकारी पनि दिएको छ ।
यातनापीडितहरू विगत कैयौं वर्षदेखि सत्य, न्याय र परिपूरणको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । २०६५ सालमा तत्कालीन सरकारले द्वन्द्वपीडितहरूका लागि ल्याएको अन्तरिम राहत कार्यक्रममा यातना र यौन हिंसाका पीडितहरूलाई छुटाइएको थियो जबकि यस्तो राहतको आवश्यकता उनीहरूलाई सबभन्दा बढी थियो ।
यस विषयलाई सम्बोधन गरिने भनी विभिन्न सरकारहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भए पनि यस्तो किसिमको विभेद अहिले पनि विद्यमान रहेको एड्भोकेसी फोरम–नेपालको दाबी छ । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानून ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१’ ले यातनाको अपराधमा संलग्न पीडकहरूलाई क्षमादान गर्न सकिने र यौन हिंसाका घटनामा मेलमिलाप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई क्षमादान दिने यस्ता प्रावधान संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको आठ वर्ष बितिसकेको भए पनि यस कानूनमा अझैसम्म संशोधन गरिएको छैन ।
यातनालाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले फौजदारी अपराध परिभाषित गरेकोे छ । उक्त कानूनको भूतप्रभावी असर हुँदैन । संहिताले यातनाको अपराधमा जाहेरी दिनका लागि ६ महिनाको हदम्यादको व्यवस्था गरेको छ । यसमा संशोधन नभएसम्म यस संहिताले द्वन्द्वकालमा भएका यातनाका पीडितहरूलाई कानूनी उपचार दिँदैन ।
मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनका सबै घटनालाई संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरू सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले अनुसन्धान गर्ने भनी विभिन्न सरकारहरूले भन्दै आएका छन् । विभिन्न सरकारहरूले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्नका लागि संसद्मा विधेयक पेश गर्ने गरेका छन् तर सर्वोच्च अदालतको आदेश र पीडितहरूको सरोकारलाई केन्द्रमा राखी संशोधन पारित गर्न नसकेको एड्भोकेसी फोरम–नेपालले जनाएको छ ।
२०७९ फागुनमा सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको संशोधनका लागि संसद्मा अर्को एक विधेयक पेश गरेको छ । एड्भोकेसी फोरम यस कदमको स्वागत गर्दछ तर अहिलेकै स्वरूपमा यस संशोधन विधेयकलाई पारित गरिएमा यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पालन नगर्नुका साथै सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सम्मान नगर्ने भएकाले एड्भोकेसी फोरम–नेपालले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको बताएको छ ।
यस संशोधनले पनि यातना तथा कुटपिट र अंगभंगका अनेकौं कार्य गराउने व्यक्तिलाई वस्तुगत रूपमा क्षमादान दिलाउने संस्थाको दाबी छ । विधेयकले मानवअधिकार उल्लंघनलाई विभिन्न वर्गमा विभाजन गरी यातनाको अपराधमा मेलमिलापको सम्भावना बढाएको छ र यातना दिने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई न्यायको दायरामा ल्याउने सम्भावनालाई रोकेको एड्भोकेसी फोरम–नेपाल बताउँछ ।
यातनापीडितलाई प्रभावकारी कानूनी उपचार दिलाउन यसले विभिन्न अवरोधहरू सिर्जना गरेको उसको दाबी छ । संविधान तथा नेपालका सन्धिजनित दायित्वअन्तर्गत पीडितहरूको हकका रूपमा रहेको प्रभावकारी कानूनी उपचार सुनिश्चित गर्नका लागि संसद्को कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन रहेको संशोधन विधेयक संसद्बाट पारित हुनुअघि संक्रमणकालीन न्याय विधेयकलाई संशोधन गर्न एड्भोकेसी फोरम सरकार, सांसदहरू र अन्य सबै सरोकारवालासमक्ष पनि एड्भोकेसी फोरम–नेपालले आह्वान गरेको छ ।
