नेपालमा सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न अब दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गरिने भएको छ ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५० औं बैठकले यस्ता संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अर्थ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । यसका लागि दुई महिनाको समयावधि दिइएको छ ।
अहिले तीन वटै तहका सरकारले सहकारीको नियमन गर्दै आएका छन् । सहकारी ऐन २०७४ अनुसार दुई वा सो भन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाको नियमन संघीय सरकार अन्तर्गतको सहकारी विभागले गर्दै आएको छ । यस्तै एक पालिका भन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाको नियमन प्रदेशको सहकारी विभागले गर्छ । एक पालिका मात्र सीमित सहकारीको पालिकाबाटै नियमन भइरहेको छ ।
