नेपालले बाङ्ग्लादेशसँग विद्युत् व्यापार गर्ने बहुप्रतीक्षित योजना अन्तर्गत पठाइएको बोलपत्रको टुङ्गो “ढिलोमा अबको दुई साताभित्र हुने र “बर्खा अगावैबाट विद्युत् बाङ्लादेश पुग्ने” ऊर्जा सचिवले बीबीसीलाई बताएका छन्।
ऊर्जा सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले यस अवस्थामा काम पुग्नुलाई कार्यान्वयनको “अन्तिम चरण” बताउँछन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् व्यापारको दरभाउ समेटिएको उक्त सिलबन्दी प्रस्ताव ढाका पठाएको हो।
“नेपालले एकल रूपमा प्रस्तुत गरेको यस बोलपत्रमा दरभाउ पनि हुन्छ र सर्तहरू समेत हुन्छन्,” उनी भन्छन्।
“त्यसपछि आवश्यक परेमा केही वार्ता भएर टुङ्गिन्छ। सायद अरू विषयमा थप वार्ता हुनुपर्ने नहोला, भए केही प्रक्रियागत विषय हुन सक्छन्।”
त्यसपछि द्विपक्षीय विद्युत् व्यापार सम्झौता भएर पहिलो पटक तेस्रो देशमा नेपालबाट हुने विद्युत् व्यापार कार्यान्वयनमा जाने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
ऊर्जा सचिव सिग्देल थप्छन्: “दुई देशले यसअघि नै सहमति जनाएको समझदारी पत्र छ, त्यसमा हस्ताक्षर हुन्छ।”
कस्तो ऊर्जा व्यापार?
बाङ्ग्लादेश पठाउन भारतको भूमिमा रहेको प्रसारण लाइनको सहायता आवश्यक पर्छ
तत्कालका लागि ४० मेगावाट बाङ्ग्लादेशलाई बेच्ने दुई देशबीचको समझदारी छ जुन नेपालमा चाहिनेभन्दा बढ्ता उत्पादन हुँदासम्म बाङ्ग्लादेश गइरहने अधिकारीहरू बताउँछन्।
“पहिलो वर्षलाई नेपालले भारतबाट विद्युत् किन्न नपर्ने अवस्थासम्म ४० मेगावाट बाङ्ग्लादेश पठाइन्छ, तर अर्को वर्षको अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर अहिल्यै भन्न सकिँदैन,” ऊर्जा सचिव सिग्देल भन्छन्।
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा नेपालको ग्रीडमा थप पाँच सय मेगावाट विद्युत् थप हुने ऊर्जा अधिकारीहरू बताउँछन्। हाल नेपालको जडित क्षमता झण्डै २,९०० मेगावाट छ।
“आउने साल नै वर्षभरि बाङ्ग्लादेश विद्युत् बेच्न सकिने अवस्था नरहला। त्यसपछिको वर्षदेखि भने हुन्छ,” सिग्देल भन्छन्।
गत वर्षको जेठयता नेपालले आफूकहाँ चाहिनेभन्दा धेरे विद्युत् हुँदा भारतको ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धा गरेर त्यहाँ विद्युत् बेचिरहेको छ।
बजारको मागका आधारमा तय हुने मूल्य उक्त दिनको राति १२ बजेदेखि भोलिपल्ट १२ बजेसम्म लागु हुनेगरेको छ।
ऊर्जा सचिव सिग्देलको भनाइ छ: “तर बाङ्ग्लादेशसँगको व्यापारमा हुने दर स्थिर हो।”
प्रस्ताव गरिएको दरभाउबारे भने ऊर्जा अधिकारीहरूले बोल्न चाहेनन्।
बाङ्ग्लादेशको बजार
नेपाली ऊर्जा अधिकारीहरूले जलवायुमैत्री अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्नकै लागि भए पनि भारत, बाङ्ग्लादेशजस्ता ठूला बजारमा हाल नवीकरणीय ऊर्जाको माग उच्च रहेको बताउँछन्।
“कार्बन तटस्थ हुने भन्ने उनीहरूका आफ्नैखाले वाचाहरू छन्। त्यसका लागि नवीकरणीय ऊर्जा कि त आफ्नै देशमा उत्पादन गर्नु पर्छ या त किन्नै पर्छ,” सिग्देल भन्छन्।
“बाङ्ग्लादेशमा जलविद्युत् छैन। त्यहाँका ऊर्जाका स्रोत भनेका कोइला, ग्यास वा डिजेल हुन्। उनीहरूले नवीकरणीय ऊर्जा किन्ने कि त नेपालबाट हो या त भुटानबाट। त्यसैले हाम्रा लागि यो एउटा अवसर हो।”
बाङ्ग्लादेशको ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार त्यहाँको झण्डै ६० प्रतिशत ऊर्जा प्राकृतिक ग्यासबाट आउँछ भने त्यहाँ विशाल कोइलाखानीहरू रहेको बताइन्छ।
तर त्यहाँ ऊर्जा खपतको दर समेत बर्सेनि औसत ६ प्रतिशतले बढिरहेको पाइन्छ।
बाङ्ग्लादेश र भारतबीच यसअघि नै विद्युत् व्यापार हुने गरेको छ।
नेपालले बाङ्ग्लादेशलाई बिजुली बेच्न खुकुलो बिन्दुहरू पहिचान गर्नुपर्ने भएकाले पावर ग्रिड अफ इन्डियाले त्यसको अध्ययन गरिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्।
भारतीय प्रसारण सञ्जाल प्रयोग गरेर बाङ्ग्लादेश ऊर्जा पठाउने भन्ने कुरा त सैद्धान्तिक रूपमा तीन पक्षबीच पहिले नै सहमति भइसकेकाले बर्खामा व्यापार सुरु गर्न भारतका तर्फबाट कुनै अवरोध नरहेको ऊर्जा अधिकारीहरू बताउँछन्।
कतिसम्म व्यापार? कस्तो छ पूर्वाधार?
बाङ्ग्लादेश-भारत बीचमा भएको प्रसारण लाइनको क्षमता कम भएका कारण हाललाई भारतीय निकायहरूको सहमतिमा ४० मेगावाट निर्यात गर्ने सहमति गरिएको थियो।
तर भारतीय प्रसारण सञ्जाल प्रयोग गरेर बाङ्ग्लादेश ऊर्जा पठाउने भएकाले दिल्लीले अनुमति दिएका परियोजनाकै विद्युत् बाङ्ग्लादेश पठाइनेछ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको ऊर्जा महाशाखा प्रमुख नविनराज सिंहले भारतको बाटो र पूर्वाधार प्रयोग गरेबापतको रकम बाङ्ग्लादेशले तिर्ने बताउँछन्।
सिंह भन्छन्: “भारतको ग्रीड प्रयोग गरे बापतको ह्विलिङ चार्ज विद्युत् पाउने पक्षले तिर्ने हो। एक ठाउँबाट लिएको विद्युत् अर्को ठाउँमा पुर्याइदिए बापत भारतलाई हुने नोक्सानी समेत बाङ्लादेशले नै तिर्छ।”
तर कतिपय भूराजनीतिक अवस्थाका कारण भविष्यमा ठूलो मात्रामा बाङ्ग्लादेशसँग विद्युत् व्यापार गर्न सहज नहुने कतिपय अधिकारीहरू बताउँछन्।
भारतको अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी एउटा कार्यविधिमा “निश्चित देशको लगानीमा नेपालमा उत्पादित जलविद्युत् नकिन्ने” भन्ने कुरा लेखिएको छ।
भूतपूर्व ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेले बीबीसीसँगको हालैको एक कुराकानीमा उक्त विषय संशोधन हुन आवश्यक रहेको औँल्याउँछन्।
भारतले चीनको नाम उल्लेख नगरीकनै आफूसँग ऊर्जा सहकार्य नभएको देशको बिजुली नलिने कुरा आफ्ना सरकारी दस्ताबेजमै लेखेको नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन्।
“भारतको अन्तरदेशीय नियममा नै भारतसँग सीमा जोडिएका तर ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएका देशको [लगानी भएका आयोजनाको बिजुली] नकिन्ने भन्ने मात्र हो,” पूर्वसचिव घिमिरेले हालै बीबीसीलाई भनेका थिए।
“नेपाल सरकारले स्वामित्व लिएको सबै ऊर्जा किन्नका लागि रहेका केही रणनीतिक बन्देज खुलाउनुपर्ने मात्र अहिलेको प्राथमिकता हो।”
चिनियाँ ठेकेदार सम्मिलित माथिल्लो तामाकोशीजस्ता ठूला परियोजनालाई समेत हालसम्म भारतले ऊर्जा व्यापारका लागि स्वीकार गरिसकेको छैन।
त्यसैले व्यापार हुने विद्युत् भविष्यमा बढाउनका लागि त्यस्ता व्यवस्थामा भारतसँगको समझदारी अहम् हुने बताइन्छ।
हाल भारत-बाङ्लादेशबीचको प्रसारण लाइन प्रयोग गरिने भए तापनि ठूलो परिमाणमा व्यापारका लागि ‘डेडिकेटेड प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने’ विज्ञहरू बताउँछन्।
ऊर्जा सचिव सिग्देल भन्छन्: “तेस्रो देशसँग व्यापार हुने कुरा छ। दुई देशबीचका छलफलका क्रममा कुराहरू पनि भइरहेका छन्। बिस्तारै यो विषय पनि सम्बोधन हुँदै जाला।”
पुस तेस्रो साता चितवनमा भएको नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा “छिट्टै त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न सैद्धान्तिक पक्षहरूमा छलफल” भएको बताइएको थियो।
तर ऊर्जा सचिव सिग्देल थप्छन्: “त्यस त्रिपक्षीय सम्झौता भनेर यो ४० मेगावाट व्यापारको लागि कुरा गरिएको होइन। त्यो समग्रमा तीन देशबीचको ऊर्जा सहकार्यका लागि हो। त्यसमा समेत बाङ्ग्लादेश सरकारबाट एउटा मस्यौदा प्राप्त भइसकेको छ। जसमा हामीले आफ्नो धारणा राखेर पठाइसकेका छौँ।” बीबीसीबाट
