निर्वाचन आयोगले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समयमा नबुझाउने र सार्वजनिक नगर्ने विभिन्न राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण मागेको छ। आयोगको आइतबार बसेको बैठकले लेखापरीक्षण नगर्ने र सार्वजनिक नगर्ने विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको जानकारी आयोगका सहायक प्रवक्ता रामदत्त पाण्डेयले दिए।
आयोगले प्रतिवेदन नबुझाउने दललाई कारणसहित सात दिनभित्र जवाफ दिनसमेत भनेको छ। साथै प्रतिवेदन बुझाएर सार्वजनिक नगर्ने दललाई सातदिनभित्र सार्वजनिक गरी जानकारी दिने निर्देशन गरेको छ।
‘आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयावधि ८२ राजनीतिक दलले पेस गरेका थिए। यीमध्ये लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने २० राजनीतिक दल र समय व्यतीत भएपश्चात लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्ने १३ राजनीतिक दलमध्ये लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने एक राजनीतिक दल गरी २१ वटा राजनीतिक दलले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित दलको कार्यालय वा वेबसाइट, आमसञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट सात दिनभित्र सार्वजनिक गरी सार्वजनिक गरेको जानकारी विवरण आयोगमा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ,’ उनले भने।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयावधिभित्र बुझाउने तर लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दलहरूको नामावली पनि सार्वजनिक गरेको छ।
आयोगले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन निरन्तर ३ आर्थिक वर्षसम्म पेस नगर्ने दलहरू आम आदमी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लोकतान्त्रिक, दुई आर्थिक वर्षसम्म प्रतिवेदन पेस नगर्ने राजनीतिक दलहरू गान्धीवादी पार्टी, नेपाल राष्ट्रवादी पार्टी, माओवादी जनमुक्ति पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी परिवर्तन, सामाजिक एकता पार्टी र साझा पार्टी नेपाललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ।