काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले सरकार गठन गर्ने सहमति गरेसँगै हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अल्पमतमा परेका छन् ।
प्रमुख ठुला दलले दाहाललाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरे पनि उनी अझै पद छाड्न तयार छैनन् । संसद फेस गर्ने मूडमा छन् प्रचण्ड ।
झन्डै चार महिनाअघि अर्थात् फागुन २१ गते सत्ता साझेदार कांग्रेसलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ समीकरण गरेका थिए।
त्यसो त उनले यो भन्दा अगाडी सरकार गठनका नाममा एमाले र नेपाली कांग्रेसलाई धोका दिइसकेका छन् । सत्ताका नाममा कहिले एमाले र कहिले काँग्रेससंग भालाकुसारी गर्ने प्रचण्डलाई अहिले दुई ठुला दलले राम्रै झापड हानेका छन् ।
अब यता सरकारको पहिलो नेतृत्व एमालेले गर्ने र दोस्रो कांग्रेसले गर्ने स्पष्ट पारेको छ। संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने पनि उसले जनाएको छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दाहालले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्।
तर, राष्ट्रपति कार्यालय भने संविधानको धारा ७६को २ अनुसार नै नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा छ। दाहालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेमा वा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ३० दिनभित्र संसद्को सामना गरे पनि ७६ को २ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा रहेको स्रोतको दाबी छ। संविधानको धारा ७६को २ अनुसार पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहालले पुस २६ गते नै उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिइसकेको शीतलनिवासको बुझाइ छ।
दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले उपधारा ४ अनुसार ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा मात्र ७६ को ३ अनुसार ठूलो दलको संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था र कल्पना भएको शीतलनिवासको दाबी छ।
प्रचण्डले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ओली प्रधानमन्त्री नबन्ने र नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवा बन्ने मनस्थिति बोकेर हिंडेका छन् ।
माओवादीका नेताहरू संवैधानिक सोही व्यवस्थाले ओली प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने र दुई दलीय सहमति भत्कने अवस्था आउने आशामा छन् ।
कांग्रेसको ८८ र एमालेको ७९ गर्दा जम्मा १६६ सिट हुन्छ ।
