काठमाडौँ । विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने तयारी थालिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै उक्त पदबाट हटाउने तयारी गरेका हुन् ।
झन्डै दुईतिहाइ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले यो विषय नेपाली काँग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवासंग पनि सल्लाह गरिएको स्रोत बताउँछ ।
एमालेका नेताहरु प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको निर्देशन कुलमानले अटेर गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनबाट उर्जामन्त्री दीपक खड्काले विद्युत प्राधिकरणका दुई ठुला व्यक्तिलाई हटाइसकेका छन् ।
प्राधिकरणले बिजुली महसुल विवादमा २५ असारदेखि रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ६ उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि ८ साउनमा बसेको विद्युत प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले ती उद्योगहरूमा पुनः बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो । यसबाट पनि ओली र कुलमानको तालमेल मिलेको छैन ।
कुलमान माओवादी निकट मानिन्छन् । केही समय अगाडी माओवादीले त झन् उज्यालो संवाहक भन्दै प्रचण्ड जनार्दन र कुलामानको फोटो राखेर ब्यानरमा प्रचारप्रसार गर्दैसमेत हिंडेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले दिएको ठाडो निर्देशन कुलमानले अटेरी गर्दा उनीहरुबीचको काम गर्ने तालमेल मिलिराखेको छैन । ओलीले कुलमान चाहंदैनन भन्ने प्रष्ट भएको छ उनले कुलमानबाहेक अरु नै कोही विद्युतमा जाओस भन्ने चाहन्छन् ।
खासगरी यस्ता विषयहरुमा कठोर निर्णय लिने ओलीले कतिबेला कुलमान हटाउने खेलो गर्छन् थाहै हुँदैन ।
त्यसो त एउटा सरकार प्रमुखले नियुक्त गरेको कुनै पनि पदको मान्छेलाई अर्को सरकार प्रमुख बन्दा हटाउने या हटाउने पर्ने नेपालको राजनीतिक संस्कार नै बनिसकेको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिको प्रयोग गरेर ओलीले उनलाई हटाउन खोजेको नेतारुले बताएका छन् । उक्त समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल नेकपा एमालेका सांसद हुन् ।
हालका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङप्रति नकारात्मक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई हटाउन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको प्रयोग गर्न खोजेको देखिँदैछ ।
समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल एमाले सांसद हुन् । समितिमा बाहिरबाटै तयार प्रतिवेदन तयारी पारी कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई दोषी देखाउने प्रपञ्च रचेको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिले तयार गरेको ड्राफ्टमा प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारीले आफ्नो पदअनुसार काम नगरी लापरबाही गरेको, लापरबाहीको विषय अन्यत्र मोड्ने प्रयास गरेको लगायतका विषयहरु उल्लेख गरिएका छन् ।
नेकपा माओवादीको नेतृत्वले २०७३ मा पहिलोपल्ट कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो । त्यतिबेला उनकै नेतृत्वले लोडसेडिङ हटाएको जस लिएको थियो ।
कुलमान घिसिंग २०५१ मा सातौं तहबाट बिद्युत् प्राधिकरणमा छिरेका थिए ।
प्राधिकरणको नेतृत्वमा घिसिङ्गको यो दोस्रो कार्यकाल हो । दोस्रो कार्यकाल सकिन ११ महिना बाँकी रहेको छ ।
