स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा उपयोगको क्रममा हुने अनियोजित खर्चको जोखिमलाई अग्रीम ब्यबस्थापन गर्दै बित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने अवधारणा अन्तर्गत सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षाको एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो ।
समस्त नेपाली नागरिकलाई सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा सुधार ल्याउनका लागि सामाजिक स्वास्थ्य बीमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ २०७२ सालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रुपमा शुरुवात भएको यो कार्यक्रम हाल स्वास्थ्य बीमा बोर्डलेसंचालन गर्दै आएको छ ।
यस कार्यक्रमले सर्वव्यापी स्वास्थ्यको पहुँत्र (Universal Health Coverage, UHC) प्राप्ती तर्फ नेपाललाई अग्रसर बनाउँदै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा लिएको छ ।
नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निशुल्क र सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरेको छ ।
बर्तमान संबिधानको धारा ५१(ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्न, स्वास्थ्य बीमाद्वारा पूर्व भुक्तानीको माध्यमबाट बीमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको दक्षता र जवाफदेहीता अभिवृद्धि गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ जारी भइसकेको छ ।
यस कार्यलाई थप ब्यबस्थित गर्न स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ समेत पारित हुनु स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमकोलागि एउटा महत्वपूर्ण खुट्किलो हो । यस नियमावलीले हालको सुविधाको थैलीलाई दुइ गुणाले वृद्धि गनुकोसाथै ज्येष्ठ नागरिकको लागि सरकारलेनै बीमा प्रिमियम तिरिदिनेगरी छुट्टै एकाइको रुपमा वार्षिक रु एक लाख बराबरको स्वास्थ बीमाको व्यवस्था गरिएको छ । साथै, संम्पुर्ण संगठित क्षेत्रलाई आम्दानीको एक प्रतिशत योगदान गर्नेगरी बीमामा आबद्ध हुने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
बीमा बापतको रकम कुनै रोग विशेषलाई नभई साधन र स्रोतले भ्याएसम्म सबै प्रकारका रोगलाई दिइन्छ। ओपीडी सेवा,ल्याब,भर्ना,औषधीदेखि लिएर फार्मेसी परामर्शलगायत सेवा पाइन्छ।
स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुनका लागि प्रति परिवार ३५०० का दरले शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रति ५ जनाको परिवारलाई एक एकाई मान्ने गरिन्छ । ५ जना र सो भन्दा कम जति भए पनि ३५०० नै आवश्यक पर्दछ । यदि ५ जना भन्दा बढी छन् भने प्रति सदस्य रु ७०० थप्दै जानुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै थप भएको सदस्यलाई २० हजारको दरले रकम बढ्दै जान्छ ।
५ जनाभन्दा बढी सदस्य रहेको हकमा प्रति सदस्य अतिरिक्त ७ सय खर्च गरेर वार्षिक १ लाखमा क्रमश: २० हजारका दरले औषधी उपचारको सुविधा थपिँदै जान्छ। जेष्ठ नागरिक छन् भने प्रतिजेष्ठ नागरिकले १ लाखको उपचार सेवा पाउँछन्, त्यसका लागि कुनै योगदान गर्न पर्दैन।
अहिले बीमा बोर्डले को-पेमेन्ट लागु गरेको छ । यो भनेको कुनै पनि सदस्यले १ हजारको उपचार लिएको छ भने उसले १० प्रतिशत अर्थात १ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर स्वयंसेविका, ज्येष्ठ नागरिकको हकमा यो लागु हुँदैन ।
कसरी हुने स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध?
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला हुँदै हुँदै प्रत्येक वार्डसम्म यसको संरचना रहेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा छ भने प्रत्येक प्रदेश हरुमा प्रदेश कार्यालय, प्रत्येक जिल्लामा सम्पर्क कार्यालय रहेको छ । त्यस्तै जिल्लाले हेर्ने गरि प्रत्येक वार्डमा दर्ता सहयोगीहरु खटाइएको छ ।
आवद्ध हुन चाहने व्यक्तिहरुले आफ्नो वार्डको दर्ता सहयोगीमार्फत बिमा गराउन सक्छन् । दर्ता सहयोगीहरुले फर्म भरेपछि उक्त फर्म जिल्लाबाट इन्ट्री भएर पोलिसी सुरु हुन्छ ।
