नेपाल आयल निगमले करिब २४ अर्ब रुपैयाँ लागतको पेट्रोलियम पाइपलाइन र भण्डारण निर्माण परियोजना अघि बढाउने भएको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) र नेपाल आयल निगमबीच भएको सम्झौता अनुसार चार वटा परियोजना निर्माण सुरु गर्ने सहमति दुई पक्षबीच भएको छ।
काठमाडौंमा मङ्गलबार सम्पन्न आयल निगम र आईओसीको ‘स्टेरिङ कमिटी’ बैठकले ४८ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयन सुरु गर्ने निर्णय भएको छ। सिलिगुढीदेखि झापासम्म नयाँ पेट्रोलियम पाइप लाइन, बारा अमलेखगन्जको पाइपलाइन चितवनसम्म विस्तार र झापा र चितवनमा ग्रीनफिल्ड टर्मिनल (भण्डारण गृह) निर्माण सुरु गर्ने सहमति भएको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले बताए। ‘भारतले करिब १५ अर्ब लगानीमा तीन वटा परियोजना बनाउँदैछ,’ ठाकुरले भने, ‘चितवनको ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माणमा निगमले नौ अर्ब खर्चिने सहमति छ।’
स्टेयरिङ कमिटीमा आयल निगमको तर्फबाट नायब कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्र गोइतले नेतृत्व गरेका छन् भने आइओसीका तर्फबाट नेपालको कन्ट्री म्यानेजर निरूपम रायजादाले नेतृत्व गरेका छन्। बैठकमा गोइतसहित निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक दीपक बराल, इन्जिनियरिङ परियोजना तथा सूचना प्रविधि विभाग निर्देशक विनितमणि उपाध्यायलगायत सहभागी छन् भने आइओसीका तर्फबाट कन्ट्री म्यानेजर रायजादासहित अनिरुद्ध थाटे, प्रबिनकुमार सहभागी भएको निगमले जनाएको छ। स्टेयरिङ कमिटीको पहिलो बैठक १४ अक्टोबर २०२४ मा अनलाइनमार्फत भएको थियो। यो काठमाडौंमा भएको दोस्रो बैठक हो।
आइओसीका अधिकारीले छिटो जग्गा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए। ‘जग्गा हस्तान्तरण हुनासाथ आइओसीले टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउँछ,’ ठाकुरले भने। गत असोजमा भारतले नेपालमा पेट्रोलियम पाइपलाइन र इन्धन भण्डारण स्थल निर्माण परियोजनाका लागि करिब १५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता भएको थियो। सम्झौता पत्रमा नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा.चण्डिका भट्ट र आइओसी पाइपलाइन परियोजनाका मेनेजिङ डिरेक्टर सेन्थल कुमारले हस्ताक्षर गरेका थिए। तीन वटा परियोजना आइओसीले अनुदानमा बनाइदिने र चितवनको भण्डारण स्थल निगमको लगानीमा निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो।
पाइपलाइन निर्माणले ढुवानी भाडा बचत हुनुका साथै नेपालमा आउने पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता कायम राख्न र चुहावट नियन्त्रण गर्नसमेत सहयोग पुग्छ। पाइप लाइनबाट तेल ल्याउँदा पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो हुने मात्र नभएर चोरी, चुहावट र मिसावटमा समस्या हुँदैन। तेल ट्यांकर हिँड्दाको ट्राफिक जामको समस्यासमेत हल हुन्छ भने वातावरण प्रदूषण पनि घट्छ।
सिलगुढी–झापा पाइपलाइनले पूर्वी नेपाल र त्यसमा पनि कोसी प्रदेशको माग समेट्नेछ। अहिले सञ्चालनमा रहेको मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइप लाइनले मुलुकको माग धान्न नसक्ने भएपछि निगमले पूर्वी भागलाई समेट्ने गरी यो पाइप लाइन निर्माण गर्न लागेको हो। सिलगुढी–झापा पाइप लाइनमा करिब ३५ किलोमिटर भाग भारत र १५ किलोमिटर भाग नेपालमा पर्छ।
अमलेखगन्जसम्म ल्याएको पेट्रोलियम पाइप लाइन चितवनसम्म विस्तार गर्न लागिएको हो। मुलुकको राजधानी काठमाडौँ र अर्को प्रमुख सहर पोखरामा सबैभन्दा धेरै पेट्रोलियम पदार्थ खपत हुन्छ। यसैले यी क्षेत्रमा ढुवानी लागत घटाउन चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माण गर्ने योजना हो।
पाइप लाइन अमलेखगन्जबाट चितवनसम्म ल्याएपछि दीर्घकालीन रूपमा मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण र व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ। परियोजना कार्यान्वयनमा कुनै समस्या आए स्टेयरिङ कमिटीले छलफल गरेर समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने सहमति पनि भएको छ। नागरीकमा खबर छ ।
