कर्मचारीको तजबिजी अधिकारलाई अंकुश लगाउँदै नयाँ प्रविधिमैत्री रूपमा आएको भन्सारसम्बन्धी नयाँ कानुन आउने भएको छ । प्रतिनिधिसभामा गत वर्ष नै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले दर्ता गराएको भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि अर्थ समितिमा सैद्धान्तिक छलफल भएसँगै यो कानुन आउने सम्भावना बढेको हो ।

पारदर्शिता अपनाइँदै, कर्मचारीको तजबिजी अधिकार हटाइँदै

अहिले देशको सम्पूर्ण भन्सार प्रशासन भन्सार ऐन, २०६४ को प्रावधानअनुसार चलिरहेको छ । २०६४ को ऐन आउनुभन्दा पहिले नेपालले भन्सार एजेन्टको योग्यता तोकेको थिएन । अहिले सदनमा विचाराधीन रहेको विधेयकमा भन्सार प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने डिजिटलाइजेसन गर्ने लगायतका कुराहरू समेटिएको छ ।

विधेयकमार्फत भन्सार प्रक्रियामा सहभागी पदाधिकारीको काम, कर्तव्य, अधिकारलाई थप व्यवस्थित बनाई उनीहरूलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन खोजिएको छ । भन्सार जाँचपास प्रक्रिया चित्त नबुझे माथिल्लो अधिकारीसमक्ष पुनरावलोकनका लागि जान सकिने तथा त्यसलाई निश्चित समयभित्र निरूपण गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएका छन् ।

अहिलेको भन्सार ऐनमा भन्सार जाँचपासमा कर्मचारीले पदीय आचरणविपरीत काम गर्ने गरेमा, जाँचपासमा ढिलाइ गर्ने गरेमा सुनुवाइ हुने प्रावधान स्पष्ट थिएन ।

नयाँ ऐनले जाँचपास प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने, उद्योगको लागत घटाउने, मालवस्तु भन्सार यार्डमा आएको सात दिनभित्र घोषणा गरिसक्नुपर्ने, जोखिममा आधारित जाँचपास प्रक्रिया अवलम्बन गर्नेलगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।

मंगलबार भएको अर्थ समितिको बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पुरानो भन्सार ऐनलाई प्रविधिमैत्री र लगानी आकर्षित बनाउन धेरै संशोधन गर्नुपरेकाले सरकारले नयाँ भन्सार ऐन ल्याउनुपरेको बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले मालदार र बदनाम अड्डाका रूपमा रहेको भन्सार प्रणालीलाई रूपान्तरण गर्नेगरी भन्सार ऐन ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले भन्सारमा सुरक्षा निकाय र भन्सारका कर्मचारी सरुवा कार्यमा हुने ठूलो लेनदेन रोक्नेगरी भन्सार ऐन आउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

उनले भन्सार प्रणालीलाई डिजिटल, डिजिटलाइजेसन, अटोमेसन तथा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने विधिमा जानुपर्ने बताए । वाग्लेले भन्सार छली गरेर पक्राउ पर्दा उठ्नै नसक्ने खालको कारबाही ऐनमा व्यवस्था गरी भन्सारमा सुधार ल्याउनुपर्ने बताए । उनले बदनाम भन्सारको चुस्त रूपान्तरणका लागि प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय राम्रा अभ्यासहरू ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

हाल संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको भन्सार विधेयक, २०८० मा निकासीमूलक उद्योगलाई पैठारी गर्ने सुविधा दिँदा भन्सार अधिकृतले त्यसरी पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलको अतिरिक्त थप महसुल लाग्ने भए त्यस्तो महसुलबापतको थप रकमसमेत बैंक जमानत लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

भन्सार क्षेत्रबाहिर वा सम्बन्धित स्थानमा गई वस्तु जाँच गर्दा लाग्ने महसुलको थप ५० प्रतिशत रकम धरौटी लिने व्यवस्था रहेको छ । भन्सार अधिकृतले निर्धारण गरेको मूल्यभन्दा आयातकर्ताले घोषणा गरेको मूल्य सामान्य रूपले घटी भएको अवस्थालाई नै न्यून बिजकीकरण मान्ने प्रावधान रहेको छ ।

भन्सार अधिकृतले आयातित वस्तुलाई आफूले उपयुक्त ठानेको उपशीर्षकमा वर्गीकरण गरी सोबमोजिम लाग्ने महसुलबापतको रकम धरौटी लिई जाँचपास गर्ने विधेयकको प्रावधान अद्यापि रहेको छ ।

वस्तु वर्गीकरणको विवादमा उपशीर्षक तोक्ने काम १५ दिनभित्र गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । आयातित वस्तु जाँचपासका लागि अर्को भन्सार कार्यालयमा लैजाने आन्तरिक परिवहन अनुमति दिँदा सो वस्तुमा लाग्ने महसुलको दोब्बर रकमबराबरको बैंक जमानत लिने व्यवस्था रहेको छ ।

पैठारी गरेको वस्तुको नाम, प्रकृति, भौतिक विशेषता, चारित्रिक गुण, नाप, आकार र गुणस्तर तथा परिमाण सही भए पनि उत्पत्तिको मुलुक फरक गरी घोषणा भएको अवस्थामा त्यस्तो वस्तुमा लाग्ने भन्सार महसुलको २५ प्रतिशत जरिमाना लगाउने प्रावधान पनि विधेयकमा रहेको छ ।

वस्तु निकासी वा पैठारी गर्दा त्यस्तो वस्तुमा लाग्ने महसुल बुझाउने दायित्व घोषणाकर्ताको हुने र महसुल निर्धारण गर्ने कार्यालयमा सात दिनभित्र बुझाउनुपर्ने, सात दिनभित्र नबुझाएमा म्याद नाघेको मितिदेखि निर्धारित महसुलमा प्रतिदिन शून्य दशमलव शून्य ४२ प्रतिशतका दरले ब्याजसमेत गणना गरी असुल गरिने उल्लेख छ ।

३० दिनभित्र दाखिला नगरेमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो वस्तु जफत गरी सो वस्तुको लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकमबाट तोकिएबमोजिम असुल गर्न सक्ने सम्बन्धमा विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था गरी महसुल बुझाउने दायित्व तोकिएको छ ।

कसैले महसुल नतिरी वा चोरी निकासी गर्न लागेको वा चोरी पैठारी गरी ल्याएको वस्तु कुनै घर, भवन, पसल, गोदाम वा ठाउँमा लुकाएको वा राखेको छ भन्ने मनासिव कारण भएमा त्यस्तो घर, पसल, गोदाम, भवनमा ठाउँको खानतलासी लिई भन्सार छली या चोरी पैठारी गरी ल्याएको वा चोरी निकासी गर्न लागेका वस्तु कब्जामा लिनसक्ने अधिकार महानिर्देशक वा भन्सार अधिकृतलाई प्रदान गरिएको छ ।

कुनै वायुयानमा चोरी पैठारी गरिएको वा चोरी पैठारी या चोरी निकासी गर्ने उद्देश्यले कुनै वस्तु लुकाइराखेको सूचना भन्सार अधिकृतलाई प्राप्त भई विदेशबाट नेपाल आउन वा नेपालबाट विदेश जान लागेको कुनै व्यक्तिको साथमा निजको ब्यागेजमा महसुल नतिर्ने मनसायले लुकाइराखेको या प्रतिबन्धित वा निषेधित वस्तु भएको शंका गर्नुपर्ने मनासिव कारण भएमा भन्सारमा खटिएका कर्मचारीले त्यस्ता व्यक्तिको तलासी लिन सक्ने अधिकार दिइएको छ ।

तलासी लिँदा कुनै व्यक्तिले यस विधेयकअन्तर्गतको कसुर गरेको देखिन आएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कारबाही चलाउनुपर्ने भएकोले मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई कसुरसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वदेशी उद्योगको संरक्षण, निकासी प्रवर्धन र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित हुनेगरी भन्सारका प्रक्रियाहरूलाई सरल, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाई वैध व्यापारको सहजीकरण र अवैध व्यापारको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक भएकाले विधेयक पेस गर्नुपरेको भनाइ अर्थ मन्त्रालयको रहेको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ ।