फोर्ब्सले सन् २०२५ को लागि विश्वका अर्बपतिको वार्षिक सूची सार्वजनिक गरेको छ । यो सूचीमा एक अर्ब डलरभन्दा बढी सम्पत्ति भएका २,९३३ व्यक्तिको नाम समावेश छ ।
सूचीको शीर्ष स्थानमा अमेरिकी व्यापारी एलन मस्क छन्, जसको सम्पत्ति ३०० अर्ब डलर पुगेको छ । दोस्रो र तेस्रो स्थानमा क्रमशः मार्क जुकरबर्ग र जेफ बेजोस छन् । नेपालको सन्दर्भमा भने यो सूचीमा एकमात्र नाम छ, विनोद चौधरी । उनको सम्पत्ति यो वर्ष २ अर्ब डलर पुगेको छ, जुन गत वर्षको १.८ अर्ब डलरको तुलनामा २० करोड डलरले बढी हो ।
उनी विश्वका अर्बपतिहरूको सूचीमा १,७६३औँ स्थानमा छन् । चौधरीको यो सम्पत्ति वृद्धि व्यक्तिगत सफलताको कथा भए पनि यसले नेपालको आर्थिक वास्तविकतासँग तीव्र विरोधाभास देखाउँछ ।
विनोद चौधरी नेपालका पहिलो र एकमात्र डलर अर्बपति हुन् । उनको व्यापारिक साम्राज्य चौधरी समूहले उत्पादन, आतिथ्य, वित्तीय सेवा र अन्य क्षेत्रमा विस्तार गरेको छ ।
विशेषगरी वाइवाइ चाउचाउ र नबिल बैंकमार्फत उनले ठूलो सफलता हासिल गरेका छन् । उनको सम्पत्ति वृद्धिको मुख्य कारण यी व्यवसायको अन्तर्राष्ट्रिय विस्तार र लगानीको विविधीकरण नै हो । तर, यो व्यक्तिगत समृद्धिको कथा देशको समग्र आर्थिक अवस्थासँग मेल खाँदैन ।
नेपालमा गरिबी, बेरोजगारी र आर्थिक असमानता झन् बढ्दो छ । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपालको करिब १५% जनसंख्या अझै पनि गरिबीको रेखामुनि छ । चौधरीको सम्पत्ति बढिरहँदा नेपाली जनताको औसत आय भने स्थिर छ वा झन् खस्किएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र मुख्य रूपमा रेमिट्यान्समा निर्भर छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौँ नेपालीले पठाएको रकमले यहाँको अर्थतन्त्र धानिएको छ । तर, यो रकमले दीर्घकालीन समृद्धि ल्याउन सकेको छैन । औद्योगिक विकास सुस्त छ, र रोजगारीका अवसर सीमित छन् ।
यस्तो अवस्थामा चौधरीजस्ता व्यक्तिको सम्पत्ति वृद्धि केवल एउटा सानो वर्गको सफलताको प्रतिबिम्ब हो । यो सफलताले आम नेपालीको जीवनस्तरमा खासै प्रभाव पारेको देखिँदैन । बरु, यसले देशभित्रको आर्थिक असमानतालाई अझ प्रस्ट पार्छ ।
जब एक व्यक्तिको सम्पत्ति २० करोड डलरले बढ्छ, तर करोडौँ नेपाली आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन्, तब यो प्रश्न उठ्छ— यो समृद्धि कसका लागि हो?
चौधरीको सम्पत्ति वृद्धिलाई लिएर आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्नेहरू पनि छन् । उनीमाथि नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर नियामक संयन्त्रको फाइदा उठाएर व्यापार विस्तार गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
यद्यपि, उनको परोपकारी कार्य, जस्तै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा गरेको योगदान,ले उनको छविलाई सकारात्मक बनाएको छ । तर, यी प्रयासहरूले पनि देशको संरचनात्मक गरिबी र असमानता हटाउन खासै योगदान गर्न सकेका छैनन् ।
अन्ततः, विनोद चौधरीको सम्पत्ति वृद्धि एउटा व्यक्तिको उद्यमशीलता र लगनशीलताको उदाहरण हो । तर, यो नेपालको समग्र आर्थिक चित्रको प्रतिनिधित्व गर्दैन ।
जबसम्म देशमा औद्योगिक विकास, रोजगारी सिर्जना र समावेशी नीति लागू हुँदैन, तबसम्म यस्ता व्यक्तिगत सफलताहरू केवल चम्किला बत्ती हुनेछन्, जसको उज्यालोले आम जनताको अँध्यारो हटाउन सक्दैन ।
चौधरीको सम्पत्ति बढिरहँदा नेपाली जनता झन् गरिब बन्दै छन् भन्नु अतिशयोक्ति नहोला, किनभने यो विरोधाभासले हाम्रो समाजको गहिरो खाडललाई उजागर गर्छ ।
नेपालीको थाप्लोमाथिको ऋण
गत फागुनसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब ३ करोड पुगेको छ । यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४६.९१ प्रतिशत हो ।
हाल सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा करिब ९१ हजार रुपैयाँ बराबर पर्न आउँछ । गत असारमा प्रतिनेपाली ऋण करिब ८३ हजार थियो । गत असारसम्म सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना ०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । यो जनसंख्याले गत फागुनसम्मको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणलाई भाग गर्दा उक्त तथ्यांक निकालिएको हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा जीडीपी ५७ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । निरन्तर बढ्दो सार्वजनिक ऋणले जोखिम निम्त्याउने संकेत देखिएको अर्थविद् बताउँछन् ।
कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक १३ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड (जीडीपीको २३.०६ प्रतिशत) र बाह्य १३ खर्ब ६० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ (जीडीपीको २३.८५ प्रतिशत) रहेको कार्यालयले बताएको छ ।
यस वर्ष सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य तय गरेको छ । यसअनुसार फागुनसम्म ३ खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ ऋण उठाएको छ ।
