
नेपाली राजनीतिमा नैतिकता र जिम्मेवारीको खडेरी परिरहेका बेला शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको राजीनामाले नयाँ बहस छेडेको छ ।
गत चैत २० देखि काठमाडौंमा जारी शिक्षक आन्दोलन र विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई लिएर उत्पन्न विवादबीच उनले हिजो (वैशाख ८) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा बुझाइन् ।
यो कदमले उनलाई राजनीतिक नेतृत्वमा दुर्लभ नैतिकताको उदाहरण बनाएको छ । शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री बाधक बनेपछि उनले पदमा बसिरहनुभन्दा राजीनामा रोजिन्, जसले नेपाली राजनीतिमा नयाँ मानक स्थापित गरेको छ ।
शिक्षक आन्दोलनको मूल मुद्दा विद्यालय शिक्षा विधेयक हो, जसलाई तत्काल जारी गर्न शिक्षक महासंघले माग राख्दै आएको छ ।
यो विधेयकले शिक्षकको सेवा–सुविधा, स्थायित्व र शैक्षिक सुधारका विषयलाई समेट्छ । तर, सरकार र शिक्षक महासंघबीच सहमति हुन नसक्दा आन्दोलन लम्बिएको छ ।
भट्टराईले यो विवाद सुल्झाउन अथक प्रयास गरिन्, तर प्रधानमन्त्री ओलीको अडान र सरकारभित्रको समन्वय अभावले उनको प्रयास असफल भयो ।
स्रोतका अनुसार, भट्टराईले शिक्षकका मागलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत निर्णयमा जोड दिइन्, तर पार्टी नेतृत्वबाट अपेक्षित समर्थन प्राप्त भएन ।
यस्तो अवस्थामा उनले मन्त्री पदमा टाँसिरहनु नैतिक रूपमा उचित ठानिनन् र राजीनामा दिएर उच्च आदर्श प्रदर्शन गरिन् ।
नेपाली राजनीतिमा राजीनामा दिने संस्कृति विरलै देखिन्छ । नेताहरू प्रायः विवादमा मुछिए पनि पदमा टाँसिरहने प्रवृत्ति हावी छ ।
तर, भट्टराईले जिम्मेवारी लिँदै आफ्नो अडान र नैतिकतालाई प्राथमिकता दिइन् । उनको यो कदमले राजनीतिमा नैतिकता र जवाफदेहिताको अभावमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
उनले राजीनामा पत्रमा स्वास्थ्य कारण उल्लेख गरेको बताइए पनि वास्तविक कारण शिक्षक आन्दोलन र सरकारभित्रको असमझदारी नै हो ।
शिक्षा मन्त्रालयका सचिवसँगको कार्यशैलीमा मतभेद र प्रधानमन्त्रीसँगको नीतिगत असहमतिले उनलाई यो निर्णयमा पुर्याएको स्रोत बताउँछ ।
विद्या भट्टराईको राजीनामालाई शिक्षक आन्दोलनको सन्दर्भमा मात्रै हेर्नु अपूर्ण हुन्छ । यो घटनाले नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा गहिरो प्रश्न उठाएको छ ।
जब मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयको मुख्य मुद्दा समाधान गर्न सक्दैनन् र सरकारभित्रैबाट अवरोध आउँछ, तब पदमा बसिरहनुको औचित्य के ? भट्टराईले यो प्रश्नको जवाफ आफ्नो राजीनामामार्फत दिएकी छन् ।
उनको कदमले अन्य नेताहरूलाई पनि आफ्नो जिम्मेवारी र नैतिकताप्रति आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य बनाएको छ ।
यो राजीनामाले शिक्षक आन्दोलनलाई नयाँ दिशा दिन सक्छ । सरकारमाथि अब विधेयक तत्काल जारी गर्न र शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न दबाब बढेको छ ।
भट्टराईको बिदाइले नयाँ शिक्षामन्त्री नियुक्तिको बाटो खोलेको छ, तर नयाँ नेतृत्वले यो जटिल परिस्थितिलाई कसरी सम्हाल्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।
साथै, भट्टराईको राजीनामाले एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा पनि तरंग ल्याउन सक्छ, किनकि उनको कदमलाई पार्टीभित्रै केही नेताले समर्थन र केहीले आलोचना गर्न सक्छन् ।
भट्टराईको राजीनामाले नेपाली राजनीतिमा नैतिकताको एउटा चम्किलो उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ ।
जब आफ्नो सिद्धान्त र जिम्मेवारीमाथि आँच आउँछ, तब पद छोड्न तयार हुने साहस कमै नेतामा हुन्छ । उनले देखाएको यो बाटोले अन्य नेताहरूलाई पनि प्रेरणा दिन सक्छ ।
शिक्षक आन्दोलनको समाधान र शिक्षा क्षेत्रको सुधार अबको प्राथमिकता हो, तर भट्टराईको यो कदमले राजनीतिमा नैतिकताको बहसलाई सधैं जीवित राख्नेछ ।