नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएपछि विद्युत् महसुल बक्यौता नतिरेका उद्योगीहरूलाई पुनवलोकन समितिमा दर्ता हुन आउन आह्वान गरे पनि अहिलेसम्म कुनै उद्योगी दर्ता हुन नआएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले दुई साताअघि विद्युत् वितरण विनियमावली २०७८ संशोधन गरेर उद्योगीहरूलाई पुनवलोकनका लागि दर्ता हुन सहजीकरण गर्दै बक्यौता रकमको जम्मा पाँच प्रतिशत धरौटी रकम राखे हुने व्यवस्था गरेको थियो।
तर उक्त आह्वान यताको करिब दुई सातामा एकजना पनि उद्योगी धरौटी राख्न नआएको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजाभाइ शिल्पकारले बीबीसीलाई बताएका हुन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७२ सालको माघ महिनादेखि २०७५ सालको वैशाख महिनासम्म डेडिकेटेड फिडर/ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपयोग गरेका उद्योगहरूबाट उठाउनुपर्ने रकम ६ अर्ब ४० करोड ९२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको जनाएको छ।
प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल चार महिना बाँकी छँदै उनलाई हटाएर नयाँ प्रमुख ल्याइँदा उक्त बक्यौता रकम मिनाहा गर्न लागिएको भन्दै कतिपयले आशङ्काहरू पनि व्यक्त गरेका थिए।
ऊर्जा मामिलाका जानकार पत्रकार विकास थापा विनियमावलीको व्यवस्थामा संशोधन गर्दा त्यसमा विगतमा उल्लेखित निवेदन दर्ता म्यादले गर्दा समस्या निम्त्याउने बताउँछन्।
पुनरावेदनमा जाँदा बिलिङ गरेको ३० दिनभित्र जानुपर्ने तर बक्यौता तिर्नुपर्नेहरू समय छँदै नगएको उनी बताउँछन्।
उक्त विनियमावलीको विनियम ५५ मा ‘यो विनियमावली बमोजिम भएको कुनै कारबाही तथा निर्णय उपर कुनै ग्राहक वा व्यक्ति वा संस्थालाई चित्त नबुझेको खण्डमा निर्णय कारबाहीको सूचना प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र स्थानीय कार्यालयमार्फत वा सोझै विनियम ५६ बमोजिम गठित प्रशासकीय पुनरवलोकन समिति समक्ष निवेदन गर्न सक्ने छ’ भन्ने उल्लेख छ।
“उक्त विनियमावलीमा विद्युत महसुल निर्धारण भएकोमा ३० दिनभित्र चित्त बुझेन भने आउनुपर्ने भनेको छ,” उनले भने।
“अब यो त पाँच वर्षअगाडिको कुरा हो। ३० दिनभित्र पुग्नुपर्ने नियम कानुनी रूपमा कसरी मिल्छ?”
प्राधिकरणका प्रवक्ता शिल्पकारका अनुसार विनियमावली संशोधन गर्दा केवल धरौटी रकम बक्यौताको २५ प्रतिशत राख्नेबाट ५ प्रतिशत राख्नेभन्दा अरू परिवर्तन नभएको बताउँछन्। त्यसबाहेक दर्ता गर्नुपर्ने ३० दिनको म्यादबारे भने कुनै परिवर्तन नभएको उनी बताउँछन्।
त्यस्तो अवस्थामा पुनरवलोकन दर्ता गर्ने ३० दिने म्यादको वैधता नै नहुने पत्रकार थापाले बताएका हुन्।
पुनरवलोकन गर्ने प्रक्रिया के हो?
प्राधिकरणका प्रवक्ताले चैत २९ गतेपछि कहिलेसम्म उद्योगीहरू आइसक्नुपर्ने भन्ने यकिन गरेनन्।
पुनरवलोकनमा उद्योगहरू दर्ता हुन गएपछि पुनरवलोकन समितिले त्यसबारे परीक्षण गर्छ। त्यसपछि पुनरवलोकन समितिले शुल्क निर्धारण गरेको सही छ भने सही छ वा केही त्रुटि भए यति तिर्नु पर्नेछ भनेर तय गर्छ।
त्यसमा चित्त बुझेन भने पुनरवलोकन समितिको निर्णयविरुद्ध उद्योगीहरू पुनरवलोकनका लागि उच्च अदालतमा मुद्दा लिएर जान सक्छन्।
“अदालतमा गएपछि औपचारिक र न्यायिक रूपमा निरूपणतर्फ जान्छ। अदालतले नै उद्योगहरूलाई यति तिर्नुपर्ने रहेछ भनिदिन्छ अनि सकियो,” पत्रकार थापाले भने।
उनका अनुसार पुनरवलोकन समितिबाट निर्णय नगराई सिधै अदालत जाने व्यवस्था छैन।
“यससम्बन्धी दायर भएका ९० वटा रिट खारेज भएको कारण नै यही हो। सर्वोच्च र जिल्ला अदालतहरूले पहिला पुनरवलोकन समितिमा गएर मात्रै उच्च अदालतमा जानुपर्ने प्राविधिक कारण देखाएका छन्।”
ऊर्जाराज्यमन्त्रीको आक्रोश
यसैबीच ऊर्जाराज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङलाई पदबाट बर्खास्त गरिएको छ।
तामाङले आफूलाई बर्खास्त गर्नुको कारण विद्युत् बक्यौता रकम उद्योगीहरूलाई तिराउनुपर्छ भन्ने रहेको बताए।
पूर्व कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङलाई नहटाउनुहोस् भनेदेखि नै आफूलाई प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीले नरुचाएको दाबी गर्दै त्यही कारण बर्खास्त गरिएको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्री बक्यौता रकम उठाउने पक्षमा नै नरहेको दाबी गर्दै तामाङले बक्यौता रकम उठाउनका लागि उद्योगीहरूको बैङ्क खाता रोक्का गरेर रकम असुल्नुपर्ने बताए।
“मुद्दा हारेका उद्योगीहरूको खाता रोक्नुपर्छ र पैसा उठेपछिमात्रै खाता खोलिदिनुपर्छ,” उनको धारणा छ। बीबीसी
