नेपालको ठूलो पूर्वाधार आयोजनामध्ये एक पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (पीआरआईए) निर्माणमाथि व्यापक भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको छ ।
तर विमानस्थल निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरू र प्राधिकरणले ती आरोपहरूलाई तथ्यगत रूपमा अस्वीकार गरेका छन् ।
सम्बन्धित पक्षहरूले प्रतिवेदन ‘राजनीतिक प्रतिशोध’का आधारमा तयार पारिएको र यसले नेपालको उड्ययन क्षेत्रलाई नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने खतरा देखिएको दाबी गरेका छन् ।
लागत वृद्धि र ठेक्का प्रक्रियाको विवाद
प्रतिनिधि सभाको लेखा समितिका सदस्य राजेन्द्र लिंगदेन संयोजक रहेको उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको सबैभन्दा ठूला आरोपमध्ये एउटा विमानस्थल निर्माणमा १० अर्ब रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार भएको भन्ने हो ।
परियोजना सञ्चालक निकायले भने लागत वृद्धि चिनियाँ एक्जिम बैंकसँगको वार्ताद्वारा तय भएको र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत परियोजना कार्यान्वयन गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।
प्रतिवेदनमा सुरुमा १४५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको लागत पछि ७० मिलियन डलरले बढाइएको आरोप लगाइएको छ ।
तर, तथ्य यस्तो होइन । लागत वृद्धि परियोजनाको दायरा विस्तार — विशेषगरी छिनेडाँडा कटान कार्य — को आवश्यकताका कारण भएको हो । यस्तो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरिएको थियो ।
ऋण प्रक्रिया र अतिरिक्त भुक्तानी
आरोपहरूमा सम्भाव्यता अध्ययन र रणनीतिक कार्ययोजनाबिना ऋण लिइएको भनिएको छ । जबकी विमानस्थल निर्माण निर्णय सन् २०१० (वि.सं. २०६७) मा मन्त्रिपरिषद्बाट भइसकेको थियो र प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन ईपीसी मोडलअनुसार ठेक्का प्रक्रिया अघि नै गरिएको थियो ।
छिनेडाँडा कटानको काम ठेक्का सम्झौताबाहिरको रहेको र त्यसका लागि छुट्टै लेखापरीक्षणसहित ३२ करोड २ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।
कर छुट र वातावरणीय स्वीकृति
कर छुटमा अनियमितता भएको आरोपबारे प्राधिकरणले नेपाल–चीन द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार वैदेशिक सहायता परियोजनाहरूमा कर छुट दिनु सामान्य अभ्यास भएको र अर्थ मन्त्रालयले पत्रमार्फत अनुमोदन गरेको बताएको छ ।
नेपाल र चीन सरकारबीच भएको द्विपक्षीय वैदेशिक सम्झौताका आधारमा भएको कर छुटलाई भ्रष्टाचार भनेर लिंगदेन र उपसमितिका अर्का सदस्य प्रेम आलेले प्राधिकरणविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध साँधेका छन् ।
त्यस्तै, प्रतिवेदनमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नगरी काम अघि बढाइएको आरोपसमेत उठाइएको छ । तर वास्तविकता फरक छ । ईआईए प्रक्रिया ठेक्का सम्झौता अघि नै पूरा भइसकेको थियो ।
आयोजना प्रमुखहरू र ठेक्का कम्पनी छनोट
आरोपकर्ताहरूले तत्कालीन आयोजना प्रमुख प्रदीप अधिकारीसहित आठ प्राविधिक कर्मचारीलाई निलम्बन सिफारिस गरिएको जनाएका छन् ।
तर प्राधिकरणले सबै निर्णय सामूहिक प्रक्रिया र संस्थागत संयन्त्रमार्फत गरेको हो ।
ठेक्का प्रक्रियामा चार कम्पनी सहभागी भए पनि चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीलाई मात्र प्राथमिकता दिएको आरोपसमेत छ । तर, सीएएमसीले सबैभन्दा कम लागत कबोल गरेको र वार्तापछि लागत अझै घटाएर सम्झौता गरेको थियो । अन्य कम्पनीलाई ठेक्का दिएको भए लागत रकम दोब्बरसम्म बढ्न सक्ने थियो ।
विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी कतिपय निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद् र प्राधिकरण सञ्चालक समितिको सामूहिक विवेकबाट भएका थिए ।
पछिल्लो प्रतिवेदन राजनीतिक प्रतिशोधका कारण प्रेरित देखिएको छ, जसले नेपालकै उड्ययन क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सक्ने जोखिम बढाएको छ ।
पृष्ठभूमि
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा सन् २०२३ को जनवरीमा उद्घाटन गरिएको हो ।
चिनियाँ एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत निर्माण सम्पन्न भएको यो विमानस्थलले पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन र व्यापारको केन्द्र बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।
तर राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थका कारण नेपालको गौरव आयोजनालाई प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले नै बदनाम गराउन खोजिरहेका छन् ।
