ब्याजदर घटेपछि सहज कर्जा सुविधा हुँदा र केही नीतिगत लचकताले वैशाख महिनामा घरजग्गा कारोबारमा उछाल आएको छ ।२०७८ सालपछि यस वर्षको पहिलो महिना अर्थात् वैशाखमा घरजग्गा कारोबारमा व्यापक सुधार आएको हो । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले प्रकाशन गरेको चालू आव २०८१–८२ को वैशाख महिनाको तथ्यांकले वैशाखमा मात्रै देशभर ५२ हजार ४ सय २३ वटा घरजग्गा कारोबार भएको देखाएको छ, यो चालू आवकै उच्च हो ।
२०८२ सालको वैशाखमा भएको घरजग्गा कारोबार अघिल्लो वैशाखको तुलनामा समग्र कारोबार ५ दशमलव ३० प्रतिशत बढी हो । यस्तै, गत चैतको तुलनामा पनि ५ दशमलव २० प्रतिशत बढी हो ।
३ वर्षको लगातार सुस्त अवस्थापछि वैशाख महिनामा घरजग्गा कारोबारमा सुधार आएपछि व्यवसायीहरूमा रौनक छाएको छ । गत चैत महिनामा देशभर ४९ हजार ८ सय ३२ वटा घरजग्गा किनबेच भएको थियो । यसैगरी, फागुनमा ४६ हजार ६१ वटा, माघमा ४६ हजार ६९ वटा, पुसमा ४८ हजार १ सय ५६, मंसिरमा ४३ हजार ३ सय ७९, कात्तिकमा ३३ हजार ५ सय १४, असोजमा ३० हजार ५ सय २७, भदौमा ३२ हजार ७ सय ९८ र साउनमा ४३ हजार ८ सय ३५ वटा घरजग्गा किनबेच भएका थिए ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले चालू आवको १० महिनामा देशभर कुल ४ लाख २६ हजार ५ सय ९४ वटा घरजग्गा किनबेच भएको स्पष्ट पारेको छ ।
गत आवको पहिलो १० महिनामा भने ४ लाख २९ हजार बढी घरजग्गा किनबेच भएको थियो । यस हिसाबले गत वर्षको १० महिनाको तुलनामा यसपालिको कारोबार अलि कम नै हो ।
चालू आवको १० महिनामा भने ३७ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख १७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो गत आवको तुलनामा भने १४ दशमलव २४ प्रतिशत बढी हो । गत आवको साउनदेखि वैशाखसम्म ३३ अर्ब ५ करोड ७४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।
२०८२ वैशाखमा ४ अर्ब ५४ करोड २२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । यो अघिल्लो वर्षको वैशाखको तुलनामा ११ दशमलव ३४ प्रतिशतले बढी हो ।
गत वर्षको वैशाखमा ३ अर्ब ९४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो ।
चालू आवको वैशाख महिनामा मात्रै ५२ हजार ४ सय २३ वटा लिखत पारित हुँदा यस आवकै सबैभन्दा बढी घरजग्गा कारोबार भएको छ ।
गत आव २०८०–८१ को वैशाखमा ४९ हजार ७ सय ८३ र आव २०७९÷८० को वैशाखमा ४२ हजार ४ सय ६१ लिखत पारित भएको थियो । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार चालू आवको वैशाखमा सबैभन्दा धेरै लिखत पारित इनरुवा मालपोतबाटै भएको छ । इनरुवा मालपोतले यस अवधिमा २ हजार ३५ वटा लिखत पारित गरेको छ । वैशाखमा सबैभन्दा बढी २ हजार ३५ वटा लिखत इनरुवा मालपोत कार्यालयबाट पास भएका छन् । त्यसपछि भद्रपुरमा १ हजार ७ सय ११, बेलबारीमा १ हजार ७ सय १, जनकपुरमा १ हजार ७ सय ६०, र राजविराजमा १ हजार ५ सय १६ लिखत पारित भएका छन् ।
यसैगरी मलंगवा, सिरहा, धनगढी, तुलसीपुर, कलैया र कोहलपुर मालपोत कार्यालयबाट पनि हजारभन्दा बढी लिखत पारित भएका छन् ।
सिरहाले १ हजार १ सय ६९, तुलसीपुरले १ हजार ७७, कलैयाले १ हजार २४ र कोहलपुरले १ हजार १९ वटा लिखत पारित गरेको भूमि व्यवस्थापन अभिलेखमा उल्लेख छ ।
चैतमा सुनसरीको इनरुवा मालपोत कार्यालयबाट सर्वाधिक बढी १ हजार ८ सय ९६ लिखत पारित भएको थियो भने झापाको भद्रपुरबाट १ हजार ८ सय ४, बेलबारी मालपोतबाट १ हजार ७ सय १४, जनकपुरधामबाट १ हजार ५ सय ३८ र सप्तरीको राजविराज मालपोतबाट १ हजार ४ सय ९ वटा लिखत पारित भएको थियो ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र भने वैशाखमा समेत भक्तपुर मालपोत नै सर्वाधिक घरजग्गा किनबेच गराउनेमा देखिएको छ । भक्तपुरले यस अवधिमा ८ सय ८४, लगनखेलले ८ सय ६१, कलंकीले ६ सय ७२, चाबहिलले ४ सय ८४, साँखुले ४ सय ३७, मनमैजुले २ सय ६२, डिल्लीबजारले २ सय २ र टोखाले १ सय ७० लिखत पारित गरेको विभागले जनाएको छ ।
घरजग्गा कारोबारबाट वैशाख महिनामा कुल ४ अर्ब ५४ करोड २२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको विभागले जनाएको छ । यो अघिल्लो वर्षको वैशाखको तुलनामा १७ दशमलव ५६ प्रतिशतले बढी हो ।
सबैभन्दा धेरै राजस्व संकलन लगनखेल मालपोतले (३८ दशमलव ८३ करोड रुपैयाँ) गरेको छ । त्यसपछि डिल्लीबजार (३५ करोड १७ लाख रुपैयाँ), चाबहिल (२८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ), कलंकी (२८ करोड रुपैयाँ) र भक्तपुर (२७ करोड २९ लाख रुपैयाँ) रहेका छन् ।
चालू आवको १० महिनामा भने घरजग्गा कारोबारबाट ३७ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ । त्यसमा साउनमा ३ अर्ब ८३ करोड ५० लाख ८२ हजार रुपैयाँ, भदौमा ३ अर्ब ९ करोड २ लाख ५९ हजार रुपैयाँ, असोजमा ३ अर्ब ८ करोड १२ लाख ४१ हजार रुपैयाँ, कात्तिकमा २ अर्ब ७० करोड ४० लाख ४६ हजार रुपैयाँ, मंसिरमा ३ अर्ब ८७ करोड र पुसमा ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठेको थियो । गत माघमा भने ३ अर्ब ८७ करोड २४ लाखभन्दा बढी राजश्व उठेको थियो ।
यसैगरी, फागुनमा ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ, चैतमा ४ अर्ब ४९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ र वैशाखमा ४ अर्ब ५४ करोड २२ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो ।
विभागका अनुसार सबैभन्दा कम राजस्व कात्तिकमा २ अर्ब ७० करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्र उठेको थियो । विभागले सेवा कर, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, अतिरिक्त शुल्क, डोर सुविधा, पुँजीगत लाभकर, विलम्ब शुल्क, नगर पूर्वाधार विकास शुल्क, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कोष शुल्क, नारायणी तथा राप्ती सभ्यतालगायत शीर्षकमा राजस्व उठाउँदै आएको छ । पुँजीगत लाभकरबापत उठ्ने राजस्व मात्रै संघ सरकारको खातामा जाने विभागले जनाएको छ ।
राजधानी दैनिकमा खबर छ
