उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक संस्थानहरूको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका छन्। प्रतिवेदनले सरकार स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय प्रदर्शन, संरचनात्मक चुनौती र सुधारका सम्भावनाहरूलाई समेटेको छ।

हाल नेपालमा ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान क्रियाशील छन्, जसमध्ये २० पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा छन् भने २५ संस्थानमा सरकारले बहुसंख्यक हिस्सा राखेको छ। ती संस्थानहरू उद्योग, व्यापार, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी तथा वित्तीय क्षेत्रसम्म फैलिएका छन्।

लगानीमा बृद्धि, तर प्रतिफलमा गिरावट

विगत वर्षको तुलनामा सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल सम्पत्ति २.२० प्रतिशतले वृद्धि भई २९ खर्ब १० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै, सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूमा गरेको कुल लगानी ५.८६ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ३ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ, जसमा ३ खर्ब ६४ अर्ब ८६ करोड शेयर र ३ खर्ब ३९ अर्ब ७ करोड ऋणका रूपमा लगानी गरिएको छ।

तर लगानीको प्रतिफल उत्साहजनक देखिँदैन। संस्थानहरूले सरकारलाई दिएको लाभांश अघिल्लो आर्थिक वर्षको १३ अर्ब ७५ करोडबाट घटेर ८ अर्ब ८३ करोडमा झरेको छ। शेयर लगानीको तुलनामा लाभांशको अनुपात २.४ प्रतिशत मात्र छ, जुन लगानीको प्रतिफल न्यून रहेको संकेत हो।

राजस्व घट्दो, मुनाफा संकुचित

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल सञ्चालन आय ६ खर्ब ६० अर्ब १५ करोड रुपैयाँमा पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.२२ प्रतिशतले घटेको हो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको योगदान ११.५७ प्रतिशत देखिएको छ।

जारी संस्थानहरूमध्ये २८ मुनाफामा छन् भने १५ घाटामा र दुई पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्। मुनाफा कमाउने संस्थानहरूको खुद नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११.५० प्रतिशतले घटेर ४२ अर्ब ६२ करोडमा सीमित भएको छ। त्यस्तै, घाटामा रहेका संस्थानहरूको नोक्सानी ८.६५ प्रतिशतले बढेर ३ अर्ब ६३ करोड पुगेको छ।