नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार सबै स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट हरेक वर्ष असार १० भित्र पेश गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, देशकै सबैभन्दा चर्चित र ठूलो महानगर काठमाडौँले भने अझै पनि आफ्नो बजेट पेश गर्न सकेको छैन।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आफैले सिर्जना गरेको विवाद तथा निर्णय प्रक्रियामा देखिएको असहमतिका कारण बजेट समयमा ल्याउन नसकेको राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा आलोचना भैरहेको छ। यसले मेयरको अपरिपक्वता झल्काएको भन्दै सर्वसाधारणदेखि विज्ञहरूसम्म चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।
अघिल्ला वर्षहरूमा काठमाडौं महानगरले वार्षिक करिब १८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउँदै आएको थियो। यही वर्ष पनि त्यति नै अनुमान गरिएको भए तापनि ढिलोले सेवाप्रवाहमा असर पर्ने देखिएको छ। अब आउने दिनमा बजेट असार मसान्तभन्दा अघि पारित नभए, कर्मचारी तलब, विकास निर्माण कार्य र सार्वजनिक सेवा सञ्चालनमै प्रभाव पर्न सक्ने खतरा बढेको छ।
