ललिता निवासको चर्चित जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रत्यक्षरूपमा मुद्दा नचलाइएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल अब सर्वोच्च अदालतसमक्ष लिखित जवाफ दिनुपर्ने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको संयुक्त इजलासले बिहीबार आदेश दिँदै उनीहरूलाई रिट निवेदनसम्बन्धी प्रतिरक्षाको अधिकार प्रयोग गर्न आग्रह गरेको हो। न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना र नित्यानन्द पाण्डे पनि सो इजलासमा थिए।
२०७६ माघ २२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपालसहित पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई भने ‘नीतिगत निर्णय’ को बहानामा छुट दिइएको थियो।
यसैबीच वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले निर्णय गर्ने व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिई कार्यान्वयन गर्नेहरूलाई मात्र कारबाही हुनु अस्वीकार्य भन्दै रिट दायर गरेका थिए। उनले मुद्दा दायर नगरेका प्रमुख पात्रहरूबाट समेत जवाफ माग गरिनुपर्छ भन्ने मागसहित अर्को रिट दायर गरेका थिए।
तीनवटा रिट एकैसाथ विचाराधीन राखी सुनुवाइ हुँदै गर्दा, २०८१ फागुन १ मा उक्त मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा लैजान आदेश भएको थियो। र अहिले उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले भट्टराई र नेपाललाई प्रतिरक्षाका लागि आफ्नो पक्ष राख्न आधिकारिक रूपमै आदेश दिएको छ।
अब प्रश्न उठेको छ—नीतिगत निर्णयको नाममा उच्चपदस्थहरूलाई कानुनी जिम्मेवारीबाट छुट दिने परिपाटी कति जायज हो ? न्यायिक प्रक्रियाको यो चरणले मुलुकमा नीति बनाउने तहसम्मको जवाफदेहिता कायम गर्नतर्फ एक महत्वपूर्ण सन्देश दिनसक्ने देखिन्छ।
