जुन २३ मा अमेरिकाको ह्वाइट हाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले भारत र अमेरिकाबीचको आर्थिक सम्बन्ध तीव्र गतिमा बढिरहेको बताए ।
“पछिल्लो दशकमा दुई देशबीचको व्यापार दोब्बर भएर १९१ अर्ब डलरभन्दा बढी पुगेको छ,” उनले भने।
यसबारे भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जोड दिएका छन्, “भारत र अमेरिकाबीचको व्यापार र लगानी साझेदारी दुवै देशका लागि मात्र नभई विश्व अर्थतन्त्रका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ।”
मोदीको भ्रमणका क्रममा जनरल इलेक्ट्रिक (जीई) र हिन्दुस्तान एरोनटिक्स लिमिटेड (एचएएल)ले संयुक्त रूपमा एफ ४१४ जेट इन्जिन भारतमा निर्माण गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
यो इन्जिन लडाकू विमानहरूमा प्रयोग गरिन्छ। भारतले MQ-9B प्रिडेटर ड्रोनहरू प्राप्त गर्न जनरल एटोमिक्ससँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो, विशेष गरी चीनसँगको सीमामा भारतको निगरानी क्षमताहरूलाई सुदृढ पार्ने उद्देश्यले। यो ड्रोन मिसाइल बोक्न सक्षम छ।
पछि जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेताहरूले माइक्रोन टेक्नोलोजीको भारतमा नयाँ सेमीकन्डक्टर एसेम्बली र परीक्षण सुविधा निर्माण गर्न $ 825 मिलियन सम्म लगानी गर्ने घोषणाको स्वागत गरे।”
“आजको सम्झौता हाम्रो आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्धलाई गहिरो बनाउन अमेरिका-भारत व्यापार नीति फोरम सहित विगत दुई वर्षमा भएको गहन द्विपक्षीय साझेदारीको परिणाम हो,” अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिले एक विज्ञप्तिमा भने।
मोदी-बाइडेन भेट र यस अवधिमा भएका सम्झौताहरूले सन् २००० मा अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको अथक प्रयासपछि सन् २००१ मा चीन विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) मा सामेल भएको घटनाको सम्झना गराउँछ।
क्लिन्टनले आशा गरे कि यसले विश्वको सबैभन्दा जनसंख्या भएको राष्ट्रसँग अमेरिकी सम्बन्धमा सुधार ल्याउनेछ, साथै अमेरिकी विदेश नीतिको चासोलाई अगाडि बढाउन स्वतन्त्र व्यापार प्रयोग गर्ने आफ्नै विरासतलाई सिमेन्ट गर्नेछ।
त्यसबेला यो कदमको धेरै सांसद र ट्रेड युनियनले विरोध गरेका थिए । तर देशका ठूला कम्पनीका सीईओहरू चीनमा लगानी गर्ने र ठूलो नाफा कमाउने सम्भावनालाई लिएर निकै उत्साहित थिए।
उनको प्रयासले चीनलाई विश्वव्यापी उत्पादन केन्द्र र विश्वको नम्बर एक निर्यातक बन्न मद्दत गर्यो, तर राष्ट्रपति क्लिन्टनले अपेक्षा गरेअनुसार चीनले आफ्नो विदेश नीति परिवर्तन गरेन।
आजको युगलाई हेर्दा चीन अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो प्रतिद्वन्द्वी बनेको छ । क्लिन्टनको आलोचना गर्ने धेरै अमेरिकी विज्ञहरूले चीनलाई सहयोग गरेर पूर्व राष्ट्रपतिले अमेरिकालाई प्रत्यक्ष चुनौती दिने ‘दानव’ बनाएको बताएका छन्।
यसपटकको मोदीको अमेरिका भ्रमणमा अमेरिकाले भारतलाई खुल्ला हातले स्वागत गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अबको १०–१५ वर्षमा अमेरिकाको आर्थिक, व्यापारिक र राजनीतिक सहभागितामा भारत पनि चीनजस्तै आर्थिक शक्ति बन्न सक्छ ?
जुन २२ मा दुई नेताबीच भएको वार्तापछि दुई देशले डब्ल्यूटीओमा छ वटा विचाराधीन विवादहरू समाधान गर्न सहमति जनाएका छन् । यी मुद्दाहरू डब्ल्यूटीओ अदालतमा चलिरहेको थियो, तर अब यो मुद्दा अदालत बाहिर समाधान गर्न सहमत भएको छ।
अमेरिकाले केही समयदेखि चीनसँगको व्यापार र आर्थिक सम्बन्धमा अपनाएको नीतिलाई ‘डि-रिस्किङ’को नाम दिइएको छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार जोखिममुक्त हुनु भनेको वित्तीय संस्थाको जोखिम कम गर्नु हो।
