अर्थतन्त्र सुधारको प्रयाससहित चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमको नतिजा देखिन नसकेको धारणा सांसदहरूले राखेका छन् ।
सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको आजको बैठकमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले उदासीनता देखाएको भन्दै आलोचना भएको हो ।
पूर्वअर्थमन्त्री तथा समिति सदस्य विष्णुप्रसाद पौडेलले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र चिन्ताजनक अवस्थामा पुगिसकेको बताउँदै अर्थमन्त्रीले यसबारे जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखे ।
‘अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा पुगेको छ । यसलाई सरकारले स्वीकार्नु पर्छ । उपेक्षा गरेर बस्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘अधिकांश आर्थिक सूचक नकारात्मक छन् । बजारमा तरलता छ तर कर्जा माग छैन । वैदेशिक विकास सहायतामा कटौती भएको छ । इतिहासमै डरलाग्दो अवस्थाको समस्याबाट निजी क्षेत्र गुज्रिरहेको छ ।’
अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारका भएका प्रयास पर्याप्त नरहेको एवम् नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत घोषणा गरिएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको उनको दाबी छ । अर्थमन्त्रीले यसको जवाफ दिनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ ।
‘अर्थ समितिले बोलाउँछ, उहाँ आउँछु पनि भन्नुहुन्छ तर आउनुहुन्न । टालटुले प्रश्न र जवाफले अहिलेको समस्या समाधान हुन सक्दैन,’ बैठकमा अर्थमन्त्री अनुपस्थित भएकोबारे इङ्गित गर्दै पौडेलले भने, ‘संसद् र समितिमा आर्थिक सूचकको सामान्य प्रस्तुति लिएर आउने होइन, विस्तृत जानकारीसहित आउनुप¥यो । अर्थतन्त्रको अवस्था बारेको जानकारी आम नागरिकलाई पनि दिन आवश्यक छ ।’
अहिले बजारमा माग र आपूर्तिमा उल्लेख्य रुपमा कटौती भएको बताउँदै पौडेलले औद्यागिक उत्पादन कटौती भएको यसले बेरोजगारी बढाएको धारणा राखे । साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था रहेको राजस्व सङ्कलनको नाजुक स्थिति अर्को समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा सुधारका सङ्केत नदेखिएको पौडेलको बुझाइ छ ।
समिति सदस्य डा स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थमन्त्रीलाई शङ्काको लाभ दिन दिएर कार्यान्वयनको अवस्थासम्म पुग्दा नतिजा देखिन नसकेको बताए ।
‘अर्थतन्त्र सुधारका लागि बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २९ देखि ४६ सम्मको कार्यप्रगतीको अवस्था के छ ? यसबारे अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ,’ वाग्लेले भने, ‘अर्थतन्त्रका सूचकलाई बृहत् (म्याक्रो) रुपमा भन्दा पनि सूक्ष्म (माइक्रो) तरिकाले हेरिनुपर्छ । रेमिट्यान्स, पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रका सम्भावनालाई देखाएर मात्र हुँदैन ।’
समिति सदस्य ज्ञानबहादुर शाहीले राजस्व चुहावट बढेको भनेर सरकार मातहतकै निकायले स्वीकारेको अवस्थामा भन्सारका कर्मचारीलाई के कस्तो कारबाही हुन्छ भनेर जिज्ञासा राखे । त्यस्तै, नेपालको कर प्रणालीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग अझै बढ्न नसकेको र पुरानै शैलीको कर भुक्तानी प्रणालीले राजस्व बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय नेपाल भित्रने पर्यटकले यहाँ गर्ने खर्चको तुलनामा नेपाली विद्यार्थी विदेश पढ्न जाँदा बाहिर गइरहेको रकम बढी रहेको उल्लेख गर्दै शाहीले मुलुकमै अवसर सिर्जना गर्नका लागि साना तथा मझौला खालका उद्यमशीलता विकासमा सरकारले जोड दिनुपर्ने बताए ।
अर्थ सचिव कृष्णहरी पुष्करले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ८० प्रतिशत कार्यविधि र मार्गदर्शन बनिसकेको दाबी गरे । बजेट कार्यान्वयनको सबै काम अर्थ मन्त्रालयले मात्र गर्ने नभई विषयगत मन्त्रालयको दायित्व पनि रहने उल्लेख गर्दै अर्थसचिव पुष्करले अर्थ मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका र सहजीकरण गरिरहेको बताए ।
त्यस्तै, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनासम्ममा पनि राजस्व सङ्कलनमा उत्साह देखिन नसकेको स्वीकारे ।
‘राजस्व प्रशासनमा त्यति उत्साह देखिन सकेको छैन । बजेटले लिएका नीति र सुधारका कार्यक्रमको तत्काल नतिजा नआउने भएकाले सुधार हुन समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘समस्या पहिचान गरेर सुधार गर्नुपर्छ । तर बढाइचढाइ गर्न हुँदैन । मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामै पुगेको भन्ने होइन ।’
नेपालको राजस्व प्रणालीमा संरचनागत समस्या विरासतको रूपमा जकडिएर बसेको उल्लेख गर्दै घिमिरेले त्यसमा सुधार गर्नका लागि समय लाग्ने बताए ।
अहिले आन्तरिक अन्तःशुल्क र पैठारीको अन्तःशुल्क घटेको देखिएकाले यसको कारण खोज्न अध्ययन भइरहेको पनि उनले बताए ।
त्यस्तै, विभिन्न छुट तथा अनुदानका कार्यक्रमका कारण पनि राजस्वमा कमि आएको हुनेसक्ने उनको भनाइ छ ।
अर्थ समितिको आजको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे समितिलाई जानकारी गराएका थिए ।
गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर उत्पादक मूल्यको आधारमा दुई दशमलव २६ प्रतिशत र उपभोक्ता मूल्यको आधारमा एक दशमलव ८६ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षको मुद्रास्फीति सात दशमलव सात प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र साढे छ प्रतिशतको बाञ्छित सीमाभित्र मुद्रास्फीति कायम राख्ने लक्ष्य राखिएको छ । सुवेदीले चालु आर्थिक वर्षको शुरुवातदेखि नै थप बजेट माग हुन थालेको बताए ।
त्यस्तै, कर्मचारी संयन्त्र निर्णय गर्न हिच्किचाउने गरेको र सही निर्णय गर्दा पनि डराउनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । विभिन्न विकास आयोजना प्रमुखहरु चाँडो चाँडो परिवर्तन हुँदा त्यसको असर समग्र खर्च प्रणालीमा परेको उनको भनाइ छ ।
सार्वजनिक खर्चको पुरातन शैली कायम नै रहेको उल्लेख गर्दै सुवेदीले अहिले निक्षेपको अवस्था बढ्दो र कर्जाको माग घट्दो रहेको बताए ।
